वीरेन्द्रनगर । सुर्खेत–नेपालगञ्ज सडकलाई ६ लेनको बनाउन चाहन्छ, कर्णाली प्रदेश सरकार । तर उक्त योजना सम्पन्न गर्ने बजेट भने सरकारसँग छैन, केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उक्त योजना निर्माण गर्नका लागि केन्द्रसँग अनुरोध गरे ।
आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदामाथि वीरेन्द्रनगरमा गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै प्रदेशका ठूला योजनामा पनि केन्द्रकै लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडक खण्ड ६ लाइन, वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ, गुरुयोजना निर्माणलाई योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटमा अनिवार्य समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘बढ्दो शहरीकरणसँगै वीरेन्द्रनगर कुरूप बन्ने खतरामा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘आगलागी हुँदा ढोकामै दमकल पुग्ने गरी सिटी प्लानिङ गर्नु जरुरी छ ।’ उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोरलाई कालोपत्रसहित दुई लाइन बनाउने, बुटवलदेखि सुर्खेतसम्मका लागि ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारलाई आयोगको योजना पुस्तिकामा अनिवार्य समेट्नुपर्ने माग गरे ।
प्रदेश सरकारसँग भएको बजेटले कर्णालीको विकासका लागि अपुग हुने भएकाले केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए । कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा हवाई टिकटमा सहुलियत र एयर एम्बुलेन्सलाई पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग आयोगसमक्ष मुख्यमन्त्रीले राखे । उनले प्रदेश योजना आयोगमार्फत विकासे योजनाको बैंक बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
आयोगले वीरेन्द्रनगरमा पन्ध्रौं योजना निर्माणका लागि तयार पारिएको आधारपत्रको मस्यौदामाथि सुझाव लिएको छ । आयोगको आधार पत्र र रणनीतिबारे योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा. चक्रपाणी आचार्यले जानकारी गराएका थिए ।