१५औं योजनाको आधारपत्रमा प्रदेशस्तरीय छलफल, नेपाल २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख

रोशनी भट्टराई

माघ २२, विराटनगर । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमाथि विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको छ । मंगलवारको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा आयोगका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले प्रस्तुत गरेका आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गरिएको हो ।

महानिर्देशक अर्यालले १५औं योजना नेपालको दीर्घकालिन सोच सहितको योजना भएको बताए । ६ दशकको योजनाबद्ध विकासको उपलब्धि र सिकाइका रुपमा आगामी पञ्चवर्षीय योजना तयार हुने उनको भनाइ छ । १५औं योजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने भन्दै महानिर्देशक अर्यालले सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने प्रतिवद्धता लिएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश–१ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेशको समेत योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले प्राथमिकताका १४ बुँदा पास गरिसकेको जानकारी दिए । प्रदेशले बनाउने योजनामा अधिकतम रोजगारीको सृजना र विकासमा आधारित अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्याकुरेलले बताए । प्याकुरेलले परम्परागत ज्ञान र मौलिकताको विषयलाई प्रदेशको योजनासँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको बताए । प्रदेशको योजनाको १४ बुँदे निर्देशक सिद्धान्तमा पहिलो बुँदामा रोजगारी, त्यसपछि अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकास रहेको उनले बताए । उनले प्रदेश १ मा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत युवा रहेकाले विकास र आर्थिक विकास सहज रहेको विचार व्यक्त गरे । साथै दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने पूर्वाधारका योजनालाई अघि बढाउन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु समक्ष उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो । योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमेत उपस्थित थिए ।

१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र लगानीको अनुमान १५औं योजनाको ५ दशमलव ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कुल रू. ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी हुने अनुमान गरेको छ । कृषितर्फ रू. ८ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड, उद्योगतर्फ रू. ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवातर्फ रू. ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा उल्लेख छ । आधारपत्रमा सार्वजनिकतर्फ ३७ दशमलव ६ प्रतिशत, निजीतर्फ ५८ दशमलव १ प्रतिशत, सहकारीतर्फ ४ दशमलव ३ प्रतिशत लगानी रहने देखाइएको छ ।

१४औं योजनाको अन्तिम वर्ष कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ५०० बाट विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२ हजार ५०० पु¥याउने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]