कर्णाली योजना आयोग : बजेट खर्च गर्न ‘प्रोजेक्ट बैंक’

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाउने भएको छ । बजेट विनियोजनसँगै कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कर्णाली योजना आयोगले परियोजना बैंक बनाउने तयारी थालेको हो । फागुन पहिलो सातादेखि परियोजना बैंक बनाउन अध्ययन थालिने भएको छ । पहिलो चरणमा विषयगत विकास समिति र विशेषज्ञ टोली बनाएर परियोजना बैंकका लागि अध्ययन थालिने भएको छ । कर्णालीका सम्भावना, चुनौती र विकासका लागि आवश्यक रकमको मापदण्डसहित आयोगले योजना बैंक बनाउन लागेको हो । प्रदेशको जनजीविकामा फेरबदल गराउने भिजनसहितका योजनाहरू पहिचान गरिने आयोगले बताएको छ । परियोजना बैंक नभएकै कारण चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यो वर्ष जस्तो आगामी बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी आयोगले प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका आयोजना तयार गर्नेछ । राष्ट्रियस्तरको लगानी आवश्यक पर्ने र प्रदेशले नै लगानी गर्नसक्ने गरी योजनालाई दुई भागमा विभाजन गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गरिने आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । लागत अनुमान, सम्भावना र चुनौतीसहित आयोगले परियोजना बैंक तयार पार्ने उनको भनाइ छ । ‘एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजना नबनाउने गरी आयोग आधारपत्र तयारीमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘फागुन पहिलो सातासम्म हामी प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको तयारी थाल्छौं, विषयगत समूह निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले हालसम्म दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम ३ महीनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोडको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यतिबेला सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त समय थियो न त कार्यान्वयनको कुनै योजना नै बनाइएको थियो । चालू आवका लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट ल्यायो । तर यसपटक पनि सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त संरचना बनेको छ, न त परियोजना बैंक नै बनेको छ । परिणाम स्वरूप पहिलो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकको छैन । अहिले पनि खर्चको अवस्था निकै सुस्त छ । प्रदेश आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फागुन १५ सम्म कर्णालीमा केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजनाको बारेमा जानकारी दिने गरी योजनाको खाका तयार पारिरहेको आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए । आगामी १० दिनभित्र आयोगले आधार पत्र तयार पार्दै छ । प्रदेशको वस्तुस्थिति समेटेर प्रदेश प्रोफाइल बनाउने तयारी गरिएको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले उच्च महत्वका २९ आयोजना छनोट गरी यसअघि नै केन्द्र सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस