धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विभिन्न योजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग थप ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । केन्द्रले यसअघि विनियोजन गरेको बजेटको अंश निकै कम भएका कारण विकास निर्माणमा समस्या परेको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए ।
करोड आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका लागि लाख मात्रै विनियोजन गरिँदा काम गर्न समस्या परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयसँग हाल २ हजार ५ सयभन्दा बढी योजना छन्, तर कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव भएको सचिव भट्टले बताए । ‘हामीसँग भएका सबै योजना कार्यान्वयनका लागि ४३ अर्ब चाहिन्छ,’ उनले भने । ४३१ कर्मचारी दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २ सय कर्मचारीमात्रै कार्यरत हुँदा कार्यसम्पादन असर परेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेशभित्र पूर्वाधारका चार तथा सिँचाइका दुईओटा कार्यालय स्थापना गरेको छ । सो अवधिसम्म मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत प्रगति गरेको बताउँदै भट्टले बजेट र जनशक्ति न्यून भएका कारण प्रगति कम भएको जिकिर गरे । त्यस्तै प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि कहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलका कारण खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म इलेक्ट्रिकल बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ, तर त्यसका लागि सडकको अवस्था राम्रो छैन । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कुन मोडेलमा कसरी बस सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । खप्तडमा चक्रपथ निर्माणका लागि पनि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।