मौद्रिक नीतिको समीक्षाले माग सम्बोधन नभएपछि उद्योगी निराश

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । मनोमानी ढंगले बढेको बैंकको ब्याजदरका कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका पूर्वका उद्योगी/व्यवसायी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि बैंकको ब्याजदरको समस्या समाधान नभएपछि निराश बनेका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै ब्याजदर घटाएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको पुनर्कर्जा ब्याज अब ४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, उद्योगीहरूले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जाको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने माग राख्दै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्नुपर्छ र वाणिज्य बैंकहरूले निर्यातमूलक र व्यापारघाटा कम गर्ने उद्योगलाई बढीमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने । नाफा कमाउनु राष्ट्र बैंकको काम नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा १ प्रतिशत ब्याजदर घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने घटाएका छैनन् । निर्यातजन्य उद्योग, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग, रोजगारमूलक उद्योग तथा कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट ४ प्रतिशतमा कर्जा लिएर ८ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्दा १२० प्रतिशत नाफा हुने घिमिरेको भनाइ छ । बैंकर्स एशोसिएशनले राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेर उद्योगी व्यवसायीलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भइरहेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बालुवाटारमा भएको छलफलबाट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो गतिविधिले माग पूरा हुनेमा आशंका देखिएको घिमिरे बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर माग पूरा गराउनुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । अझै पनि राष्ट्र बैंक उद्योगीका मागप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । यसअघि संगठन र संघको नेतृत्वमा ब्याजदर घटाउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन भएको थियो । माग पूरा हुने आश्वासन पाएपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । माघ १३ गते उद्योगीहरूले राष्ट्र बैंकमा धर्ना, तालाबन्दीसहित सरकारलाई सबै उद्योगको चाबी बुझाउनेलगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कामय गर्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल र सहज किसिमबाट लगानी गर्नुपर्ने, बीमा कम्पनीहरूद्वारा लागू गरिएको अघोषित सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस