कर्णाली प्रदेशको १ वर्ष : रोजगार नीतिदेखि जनता आवास कार्यक्रमसम्म

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । विकास निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्म सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतालाई जोड्ने गरी नीति निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले पछिल्लो समय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीति निर्माणमा जोड दिएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा सहजता र जनताको सुविधाका लागि आवश्यक कानून, कार्यविधि, निदेशिका लगायतका आवश्यक दस्तावेज तयारीलाई प्रदेश सरकारले तीव्रता दिएको छ । सरकारले प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ, जुन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै कर्णालीका सबै बस्तीमा विद्युतीकरण गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ग्रामीण र दुर्गममा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ । कर्णालीवासीका लागि सबै सेवा–सुविधा समान रूपले उपलब्ध गराउने योजनासहित प्रदेशले एकीकृत बस्ती विकासका लागि नीति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यसअघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पारित गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधि लागू गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेशले पहिलो पटक आयोग गठन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको भूमिहीन सुकुमासी समस्या समाधान सुझाव आयोग (गठन) आदेश–२०७५ सरकारले पारित गरेको छ । विपद्मा परेका नागरिकको सहायताका लागि प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । राहत तथा उद्धारका साथै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको हो, जसका लागि आवश्यक कानुन ‘कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ सरकारले तयार पारेको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै जीविकोपार्जन भत्तासहित सरकारले स्वयम्सेवक परिचालन गर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि फागुनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिक लक्षित गरी बनाएको अर्को महत्वपूर्ण नीति हो, श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति । बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने योजनासहित श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति–२०७५ सरकारले ल्याएको छ । जसबाट यहाँका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिने सरकारले जनाएको छ । शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गर्‍यो । विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम तथा अति सीमान्तकृत जाति र समुदायका लागि निःशुल्क रूपमा आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सरकारले कर्णालीवासीका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा तीव्रता दिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा २९ ओटा नीति, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । २४ ओटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न विषयगत मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस