सुर्खेत । भेरी कोरिडोर सिँचाइ विकास आयोजनाले गति लिन थालेको छ । पूर्वी सुर्खेतको घोरेटादेखि सल्यानको देवस्थल हुँदै पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँसम्म (१ सय ३५ किलोमिटर)को क्षेत्रमा सिँचाइ, कृषि सडक र विद्युत् पु¥याउने उद्देश्यले शुरू गरिएको उक्त आयोजनाको काम तीव्र पारिएको छ ।
करीब रू. ४ अर्ब लागतको यो आयोजना भेरी नदी किनारका बासिन्दाको समृद्धिमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा छ । आयोजनाले पहिलो चरणमा सिँचाइ, कुलो मर्मतसँगै नदी नियन्त्रणको काम गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा ग्रामीण विद्युतीकरण र कृषि सडक निर्माण गर्ने बताइएको छ । चालू वर्ष घोरेटादेखि घाटगाउँसम्मको १ सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा १ सय १५ लिफ्ट सिँचाइ र ४९ कुलो मर्मत र नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम शुरू भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) मनोज थापाले बताए । ‘सोलार सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ र कुलो मर्मत भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ५ महीनामा लिफ्ट सिँचाइ १५ र कुलो सिँचाइ १० ओटा निर्माणाधीन छन् । यस क्षेत्रमा सिँचाइ, सडक र विद्युत् पु¥याउने उद्देश्यले यो आयोजना शुरू गरिएको हो । आयोजनाले भेरी नदीवारि र पारिका २–२ किलोमिटर क्षेत्रफलमा भेरीको पानी लिफ्ट गरेर पुर्याउनेछ । यहाँको जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन ४९ ओटा कुला समेत बनाउनुपर्नेछ ।
सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा २४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सात स्थानमा लिफ्टमार्फत पानी पुर्याउन कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया सकिएको छ । यस्तै केही ठाउँमा कुलो सुधारको कामसमेत भइरहेको छ । ‘डीपीआरसँगै भेरीको पानी पम्पिङ गर्ने काम पनि अघि बढेको छ,’ थापाले भने, ‘अबको ५ वर्षभित्र भेरी किनारका वारि र पारिका जग्गामा सिँचाइ पुर्याइसकिनेछ ।’ यसगँगै ग्रामीण सडक र ग्रामीण विद्युतीकरणको काम पनि सँगै अघि बढ्नेछ । भेरी किनारका बस्तीमा विद्युत् र सडक पुर्याउने काम पनि सँगै अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
आयोजनाले सुर्खेतका २२, सल्यानका ३ र बर्दियाको १ साविकका गाविस समेटेको छ । आयोजनाबाट भेरी कोरिडोरका ६ हजार ८ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ‘स–साना खोलासमेत सुदृढीकरण गरेर सिँचाइमा उपयोग गरिनेछ,’ थापाले भने, ‘यो अवधारणा सफल भए भेरी–बबई डाइभर्शनको स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्नेछ ।’ डाइभर्शनबाट स्थानीय स्तरमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनतालाई लाभ पुर्याउन नयाँ परियोजना अघि सारिएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाको कार्यान्वयन विना बहुउद्देश्यीय डाइभर्शनको काम अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।