कम मूल्यमा सख्खर उद्योगलाई उखु

दिपेश पौडेल

रौतहट । तत्काल भुक्तानी पाउने भएपछि रौतहटका उखु किसानले सख्खर उद्योगलाई कम मूल्यमा नै उखु बेच्न थालेका छन् । रौतहटको खाँडसारी सख्खर उद्योगले सरकारले तोकेको उखुको मूल्यभन्दा कममा खरीद गरेको हो । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३८ रुपैयाँँ तय भए पनि सख्खर उद्योगले प्रतिक्विन्टल २७५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । उखुको मूल्य कम दिए पनि समयमै भुक्तानी लिन सख्खर उद्योगलाई उखु दिएको किसान सुरेन्द्र चौधरीले बताए । चिनी मिलले तोकिएको मूल्य दिए पनि भुक्तानीका लागि ढिला गर्ने उनको भनाइ छ । अन्य खेती गर्न वा घरायसी खर्चका लागि सस्तोमा भए पनि उखु विक्री गर्नुपरेको उनले बताए । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा सञ्चालनमा रहेका सख्खर उद्योगमा पर्याप्त उखु हुँदा उद्योगी भने हर्षित छन् । उखुको क्रसिङ सिजन हुना साथ सञ्चालनमा आउने सख्खर उद्योगको कमाइ पनि राम्रै छ । गढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत सुन्दरपुरमा १० ओटाभन्दा बढी सख्खर उद्योग छन् । सख्खरको बजार मूल्यअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको गढीमाई क्रसर उद्योगका सञ्चालक बिसुनराय यादवले बताए । बजारमा सख्खरको मूल्य निरन्तर कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । यादवका अनुसार अहिले सख्खरको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार चार सय रुपैयाँ रहेको छ । इन्धन र ढुवानीको मूल्य पनि बढेको तर सख्खरको मूल्य गत वर्षको तुलनामा निकै कम भएको उनको भनाइ छ । रौतहटमा श्रीराम सुगर मिल गरुडा तथा बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल्स गरी दुईओटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । चिनी मिलले भने किसानको भुक्तानीमा समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘चिनी मिल बन्द हुन नदेऊ’ सांसद हृदयेश त्रिपाठीले हाल सञ्चालित चिनी मिलहरूले बन्द हुने सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले लामो समय बन्द भई पुनः सञ्चालन भएका चिनी मिल बन्द हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले चिनी मिलमाथि अविलम्ब हस्तक्षेप गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘उखु मिल सञ्चालन नभए हजारौं किसान उखु जलाउन बाध्य हुनेछन्,’ उनले भने । उनले उखु किसानका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदानको पैसा किसानको हातमा नपुगेको आरोप लगाए । सरकारले सम्बोधन नगरेकाले सांसदहरूले दर्ता गराएका सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू त्यतिकै थन्किएको भन्दै उनले संसद्को प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न उठाए । कृषि उपजको मूल्य निर्धारण आयोगको गठन गरी त्यसले निष्पक्ष रूपमा निर्धारण गरेपछि सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस