लघुवित्त मर्जरतर्फ राष्ट्र बैंक

मल्लिका घिमिरे

४५ नयाँ कम्पनीको दर्तामा रोक काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै भएकाले मर्जरमा लैजाने योजना अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत १२ ओटा कम्पनीले आआफ्नो साधारणसभामार्फत मर्जरमा जाने निर्णय गरेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूले ग्रामीण भेगमा सुविधा दिँदै आएका छन् । ३ वर्षअघि नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो । तथापि, हालसम्म ४५ ओटा कम्पनीले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई नै मर्ज गर्ने अवस्था आइसकेकाले थप लघुवित्तलाई लाइसेन्स नदिइएको उनको भनाइ छ । ३ वर्षअघि निवेदन दिएका कम्पनीहरूले स्वीकृति पाए पनि त्यसपछि निवेदन दिएका कम्पनीको दर्तामा केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ । सो अवधिसम्म निवेदन दर्ता गरेका कम्पनीले भने पछिल्लो समयसम्म लाइसेन्स पाइरहेका छन् । लघुवित्त संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीका अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरको बाटो रोजेको हो । ‘जसरी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरमा जान भन्यो, त्यसरी नै लघुवित्तलाई पनि पूँजी बलियो बनाउन मर्ज गर्न खोजेको हो,’ जोशीले भने । केन्द्रीय बैंकबाट लाइसेन्स पाएका ७२ ओटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि संख्या बढेर ९० पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र कर्मचारीहरूको अभाव हुने गरेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जान उपयुक्त भएको सल्लाह दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरमा जाँदा यस्ता संस्थाले २ वर्षसम्म बोनसमा तिर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर छूटको सुविधा पाउँछन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका ९० मध्ये ४० कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा ६ कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । दुई कम्पनीले आईपीओका लागि स्वीकृति पाएर निष्कासन गरिरहेका छन् । आशा लघुवित्तको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ भने स्पर्श लघुवित्तले फागुन २६ देखि आवेदन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएका ४२ कम्पनीले भने हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छैनन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ अनुसार त्यस क्रममा कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा करछूटका लागि केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्छ । यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले औचित्य हेरेर तोकेका अन्य छूट पनि दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मर्जर भएको बढीमा ३ वर्षको अवधिसम्म राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सामान्य पुनःकर्जा सुविधामा प्रचलित ब्याजदरमा एक प्रतिशत विन्दुले घटाई छूट कायम गर्न पाउने व्यवस्था छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्न गएको स्थितिमा पनि अवस्था हेरी राष्ट्र बैंकले तोकेका वित्तीय पहुँच न्यून रहेका जिल्लाहरूमा शाखा खोल्न पाइने लगायत सुविधा दिन सक्छ । साधारणसभामा मर्जरमा जाने प्रस्ताव राखेका कम्पनीहरू

• चौतारी लघुवित्त
• सिभिल लघुवित्त
• नेपाल सेवा लघुवित्त
• मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स
• महुली सामुदायिक लघुवित्त
• नयाँ नेपाल लघुवित्त
• कालिका लघुवित्त
• उन्नति माइक्रोफाइनान्स
• विजय लघुवित्त
• नागवेली लघुवित्त
• लक्ष्मी लघुवित्त
• स्वदेशी लघुवित्त

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस