जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्ग : प्रारम्भिक अध्ययन पूरा
Mar 11, 2019
 
प्रदेश समाचार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएको छ । प्राविधिक टोलीले ४ महीना लगाएर यो द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेको हो । प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई कर्णालीको विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ कम्पनी (सीआईईसी)ले जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो । प्रारम्भिक चरणमा वीरेन्द्रनगरदेखि हिल्सासम्मको अध्ययन गरिएको छ । उक्त अध्ययनले द्रुतमार्ग निर्माण सम्भव भएको देखाएको छ ।
कम्पनीको प्राविधिक टोलीले सबैभन्दा पहिला उक्त द्रुतमार्गको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । यसबाट सडकले छुने क्षेत्रको भौगोलिक बनोट उपयुक्त पाइएको छ । प्राविधिक टोलीले जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्गको दूरी ४०३ किलोमिटर रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको द्रुतमार्ग निर्माण भए त्रिदेशीय सडक सञ्जाल जोडिनेछ । प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीले प्रदेशस्थित सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छ । प्राविधिक टोलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सुझावसमेत लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि अनुमति लगिसकेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सकिएकाले अब छिट्टै डीपीआरको काम शुरू गर्नेछ । प्रदेशमा लगानी भिœयाउन संघीय सरकारबाट अनुमति लिइसकेकाले अब दोस्रो चरणको काम अगाडि बढ्नेछ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको लागत अनुमान, निर्माणको समयावधि, गुणस्तर लगायत विषयमा अध्ययन गरिनेछ ।
दु्रतमार्ग निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाइएको हो । यो मार्ग निर्माण भए चीन र भारतसँग कर्णाली प्रदेशको सहज पहुँच पुग्नेछ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही आधारमा गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीले चीन भ्रमण क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्भेको स्वीकृति दिएपछि द्रुतमार्ग निर्माणको ढोका खुलेको हो ।