वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले प्रदेशमा सन्तुलित विकास गर्न दीर्घकालीन विकास योजना तयार पार्ने भएको छ । ‘समृद्ध कर्णाली, खुशी कर्णालीवासी’ को अवधारणामा आयोगले तीन चरणमा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम थालेको छ ।
प्रथम चरणको पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्धिको आधार, उत्पादन र पूर्वाधार’ लाई प्रदेश आयोगले नारामा राखेको छ । आयोगले दोस्रो चरणमा दोस्रो पञ्चवर्षीय र तेस्रो पञ्चवर्षीय गरी १० वर्षको विकास योजनाको निर्माण गर्नेछ ।
आयोगले तेस्रो चरणमा १० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाउन चौंथो र पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ । आयोगले प्राकृतिक सम्पदा, जमीन, जल, जडीबुटी, भाषा, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा र पर्यटनलाई कर्णाली विकासका मौलिक आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।
आयोगले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेर पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यराज रेग्मीले बताए ।
स्थानीय जनताका आवश्यकता समेटिने गरी आयोगले स्थानीय तहमा पुगेर विकास योजनाका बारेमा छलफल गर्ने भएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो आवधिक योजना तर्जुमाबारे छलफल भएको छ । छलफलमा कर्णालीको विकास हुने गरी ठूला योजनाहरूलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर लगानीकोे वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।