एक महिनाभित्रै सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको डीपीआर तयार हुने
Mar 26, 2019
 
प्रदेश समाचार
चैत १२ , रौतहट । सरकारले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई गर्ने उद्धेष्यले आयोजनाको काम भैरहेको र यसको विस्तृत विवरण प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिन्धुलीको मरिन हुँदै रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १ स्थित बागमती नदीमा सुनकोसीको पानी ल्याउने उद्धेष्यका साथ डीपीआर बनाइएको हो । हिँउदको समयमा बागमती नदीमा पानीको सतह कम हुने हुँदा वागमती सिंचाई आयोजना मार्फत् सर्लाही तथा रौतहटका किसानलाई सिँचाई गर्न समस्या हुने गरेको छ । हिउँदको समयमा बागमती नदीमा ८ देखि १० क्युसेक पानी प्रवाह हुने र गहुँ, मकै लगायतका बालीमा सिँचाइ गर्न नपाउँदा बर्षेनी किसान निराश हुने गरेका छन् ।
प्रत्येक बर्ष वर्षातको समयमा मूल नहरमा क्षति हुने र मर्मत गरि सुचारु गरेपनि यसले पानी प्रवाहमा समस्या ल्याउने हुँदा सिँचाईको उचित प्रवन्ध गर्न किसानले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले तराई मधेशका जिल्लामा सिँचाईको व्यवस्था गर्नका लागि सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको काम अघि बढाएको हो । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनको काम पनि भएकाले यसलाई बहुउद्देश्यीय मानिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले समेत विभिन्न विकल्प अघि सार्दै सुनकोशी १, २, ३ को पनि अध्ययन थालेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर हरिनारायण यादवले बताए । प्राधिकरणबाट पनि डीपीआरको ड्राफ्ट तयार भइरहेको उनले बताए । सुनकोसीबाट ल्याईएको पानीलाई बाँध बनाई भित्री सुरुङमार्फत बागमती नदीमा ल्याएर ४०दशमलव ८० मेगावाट विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए ।
सुनकोसीबाट सिन्धुलीको मरिन हुंदै रौतहटको बागमती नदीमा ल्याईएको पानी दक्षिण ब्यारेजमा जम्मा भई शाखा, प्रशाखा नहरमार्फत किसानको खेतसम्म पुग्छ । हिउँदको समयमा पानीको सतह घट्न थालेपछि सिचाई गर्न नपाएका किसानलाई यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि समस्या नहुने डिई यादवको भनाई छ । डीपीआरको काम इटेक कन्सलटेन्टले जिम्मा लिएको र आयोजनाको लागतको समेत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम पनि यही चैत मसान्तभित्र सकिने उनको भनाई छ । रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । धान लगाउने बेला ७५ प्रतिशत मात्र पानी पुग्ने र हिउँदमा सिँचाइमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । रौतहट, बारा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।