पर्वत । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन पर्वतका दुईओटा गाउँलाई ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’को रूपमा विकास गरिएको छ । जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घालाई नमूना कृषि गाउँ बनाउन लागिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यी गाउँमा कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिकता विकासमा जोड दिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रतिगाउँ ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट सिँचाइको व्यवस्थापन, मल, बीउ, यान्त्रिक उपकरण खरीद लगायत क्षेत्रमा खर्चिने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र : एक कृषि नमूना गाउँ’ बनाउने योजनाअनुसार जिल्लाका यी दुई गाउँ छनोट गरेको हो । नमूना कृषि गाउँ घोषणा भएपछि पाङ र कुर्घाका कृषक उत्साहित छन् । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कृषि व्यवसायबाट कृषक दुब्लाउने र बिचौलिया मोटाउने अवस्था छ,’ पाङका कृषक सुमन रिजालले भने, ‘वास्तविक किसानले प्रतिफल पाउनेगरी कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
कुर्घाका कृषक झलक शर्माले उत्पादन विक्रीका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘तरकारी फलाएर डोजर लगाउनुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादित कृषिउपज सरकारले बेच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बिचौलियाको मनोमानी र उत्पादन विक्री नहुने समस्याबाट आजित भएका कृषकले उक्त नयाँ योजनाको सफल कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छन् । परम्परागत प्रणालीका कारण कृषि पेशाबाट कृषकले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि कृषकहरू उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताए । नमूना कृषि गाउँमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विभिन्न विशिष्ट बाली लगाइने र अन्य क्षेत्रका कृषकलाई पनि यहाँको अभ्यास अपनाउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए ।
कृषि उत्पादनको सम्भावना, कृषकको सक्रियता, जलवायु, वातावरण, सिचाइँ लगायत पक्ष समेटेर नमूना कृषि गाउँ छनोट गरिएको रेग्मीले बताए । ‘यो कार्यक्रमले कृषि उत्पादकत्व बढाउनुका साथै कृषकको आयआर्जनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका ३६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना गाउँ बनाउँदै छ । नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि यस वर्ष १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ । प्रत्येक नमूना कृषि गाउँलाई ३० लाखका दरले रकम प्रदान गरिने गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए ।