जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सांसदहरू प्रतिबद्ध

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जनवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि प्रादेशिक स्तरीय नीतिगत विषयक गोष्ठीमा सांसदहरूले आवश्यक नीति निर्माणका लागि सदनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दिएका हुन् । अनुकूलनका लागि प्रतिबद्धतापत्र २०७५ नै जारी गरिएको छ । जैविक विविधताको भण्डार रहेको कर्णाली प्रदेशलाई वातावरणमैत्री विकास गर्नका लागि जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्न पहल गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा भएको जडीबुटीको उपयोग गर्दै त्यसको दिगो व्यवस्थापन र जीविकोपार्जन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सांसदहरूको छ । जारी प्रतिबद्धतापत्र अनुसार रारा र सेफोक्शुन्डो निकुञ्जको संरक्षण गर्नुका साथै वन्यजन्तु र जडीबुटीको चोरीशिकारी नियन्त्रणका लागि कडा कानूनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने, सडक निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री विकास र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नेमा जोड दिइनेछ । विकास आयोजना निर्माण गर्दा सम्बद्ध आयोजनाबाट खर्च बेहोर्ने गरी निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जैविक विविधताको संरक्षणका लागि विद्यालयस्तरमा अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, प्रदेशमा भएका स्थानीय प्रजातिका जडीबुटी तथा कृषि प्रजातिको संरक्षण र प्रांगारिक कृषिलाई समेत ध्यान दिई नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सांसदहरू प्रतिबद्ध भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा खाली रहेको जमीनमा वृक्षरोपण गरी हरियाली बढाउन पहल गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गरी रोजगारी एवम् उद्यमशीलताको विकास गर्ने किसिमका नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, खानेपानीका मुहान संरक्षण एवम् जलाधारको संरक्षणसँगै हिमनदी एवम् हिमतालको संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सांसदहरूले प्रतिबद्धता दिए । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्थानीय ज्ञान, शीप र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति योजना निर्माण गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउन कृषिलाई व्यवसायीकरण एवम् जैविक विविधताको संरक्षणका लागि एकीकृत कानून निर्माण गर्न सक्रियता देखाउन सासंसदहरू प्रतिबद्ध देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका २५ जना सांसदको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका सचिव शशि शर्मा बजगार्इं लगायतको सहभागी रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस