दुई वर्षदेखि अनुमती विना क्रसर उद्योग सञ्चालन

प्रवीर ददेल

वैशाख ३, रुकुम । यस जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकामा अनुमती विना क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । दुई वर्षदेखि रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकास्थित् सुलिहालेमा अवैध तवरले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको हो ।

निर्माणधिन् मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको छेउमै रहेको सानीभेरी नदीमा अबैध तवरले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । अबैध रुपमा सानीभेरी नदीको बालुवा तथा ढुङ्गा उत्खनन् गर्दै आएको उक्त क्रसर उद्योग दर्ता तथा स्वीकृत नभइकन संचालन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । जसका कारण लाखौं राजस्व समेत गुमेको स्थानीयको भनाई छ ।

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न स्थानीय सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले दर्ता नगरीकन क्रसर उद्योग किन सञ्चालन गरेको भनी पत्राचार गर्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले दर्ता गर्नु नपर्ने जवाफ पाएको बताए ।

सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग गरिने गिट्टी, वालुवा तयार गर्नको लागि निर्माण कम्पनीले कुनै पनि निकायबाट अनुमती लिएको छैन । सडक र पुल निर्माणको कामका लागि क्रसर उद्योग स्थापना गरेकाले हटाउन नसकिने सानीभेरी गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । आफुहरुले अब छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले बताए ।

छिट्टै कानुन बमोजिम सञ्चालन नभएमा क्रसर उद्योग बन्द गराउनको लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्ने अध्यक्ष पुनको भनाई छ । सडक निर्माणका लागि आएको कम्पनी भएकाले हामीले हटाउन सकेका थिएनौं,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र क्रसर सञ्चालन गर्नको लागि अनुमती  लिएर कानुनको दायरामा ल्याउँछौं ।’

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अनुरूपका प्रक्रिया पूरा गरी अनुमती दिने गाउँपालिकाको तयारी छ । राज्यलाई कर छली गर्नुका साथै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनसमेत नगरेर जथाभावि रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने स्थानीयवासी रामबहादुर खड्काले बताए । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अनुसार निर्माण भएको पुलको ५०० मिटर तलमाथि ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

योजना निर्माण गर्न निश्चित समय अवधिका लागि खोलिने उद्योगहरूले समेत अनुमती लिनुपर्छ । तर क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले भने केहि समयका लागि मात्र आफूले क्रसर सञ्चालन गरिएको बताउँदै आएको छ । संघीय सरकारले गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा अबैध रुपमा भएको उत्खननलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनबीर ओलीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]