अनुमतिविनै क्रशर उद्योग सञ्चालन

प्रवीर ददेल

रुकुम । दुई वर्षदेखि रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका स्थित सुलिहालेमा अनुमतिविनै क्रशर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको छेउमा रहेको सानीभेरी नदीमा अवैध क्रशर उद्योग सञ्चालन गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । अवैध रूपमा सानीभेरी नदीको बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन गर्दै आएको उक्त क्रशर उद्योग दर्ता तथा स्वीकृतिविना नै सञ्चालन भएको हो । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको क्रशर उद्योगलाई कारबाही गर्न स्थानीय सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । आफूहरूले दर्ता नगरेर क्रशर उद्योग सञ्चालन किन गरेको भनेर पत्राचार गरेको गाउँपालिकालाई मध्यपहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले दर्ता गर्नु नपर्ने जवाफ दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग गरिने गिट्टी, बालुवा तयार गर्न निर्माण कम्पनीले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिईकनै अवैध रूपमा सञ्चलानमा ल्याएको हो । सडक र पुल निर्माणको काम गर्न क्रशर उद्योग स्थापना गरेकाले हटाउन नसकिने सानीभेरी गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । त्यस उद्योगलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएर सञ्चालन गराउने उनको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणका लागि आएको कम्पनी भएकाले हामीले हटाउन सकेका थिएनौं,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र क्रशर सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिएर कानूनको दायरामा ल्याउँछौं ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुरूपका प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति दिने गाउँपालिकाको तयारी रहेको छ । राज्यलाई कर छली गर्नुका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरेर जथाभावी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयवासी रामबहादुर खड्काले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार निर्माण भएको पुलको ५ सय मिटर तलमाथि ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । योजना निर्माण गर्न निश्चित समय अवधिका लागि खोलिने उद्योगहरूले समेत अनुमति लिनुपर्छ । तर, क्रसर उद्योग सञ्चालकले भने केही समयका लागि मात्र आफूहरू क्रसर सञ्चालन गरिएको बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा अबैध रूपमा भएको उत्खनन्लाई कानूनी दायरामा ल्याउने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनबीर ओलीले बताए । उनले भने, ‘अबैध रूपमा सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगलाई छिट्टै कानूनी दायरामा ल्याउने जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस