सरकारी विद्यालयमै चर्को शुल्क

प्रवीर ददेल

रुकुम । संस्थागत विद्यालयले चर्को शुल्क उठाएको खबर बेला बेला सुन्ने गरिन्छ । सरकारले पनि निजी विद्यालयको शुल्कमा नियमनको प्रयास पनि गर्छ । तर सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको चर्को शुल्कबारे सम्बद्ध निकायले चासो नै दिँदैन । नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरे पनि रुकुमका अधिकांश सरकारी विद्यालयले विभिन्न बहानामा मनपरी शुल्क उठाइरहेको पाइएको छ । यसले गर्दा कतिपय विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य बन्ने गरेका छन् । यस्तै मारमा रुकुम मुसीकोटका विद्यार्थी परेका छन् । जिल्लाकै पहिलो त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुसीकोटले चर्को शुल्क उठाएको गुनासो बढेको छ । विद्यालयले कक्षा ६ को भर्ना शुल्कबापत ८ सय तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक विद्यार्थीले बताएका छन् । त्यस्तै कक्षा ७, ८, ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीले १ हजार तिर्नुपरेको छ । बाँफीकोट गाउँपालिका–६ स्थित सिद्धार्थ जनता माविमा पनि भर्नाबापत शुल्क असुल्ने गरिएको छ । विद्यालयले कक्षा ४ देखि भर्नाबापत ७० रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ । यस्तै कक्षा १० को २ सय ४० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने स्थानीय रतिलाल सार्कीले बताए । जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा ट्युशन र कोचिङ शुल्कबापत प्रतिविषय मासिक ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म उठाउने गरिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । यस्ता विद्यालयमा परिचयपत्र शुल्क, अनुपस्थित शुल्क, सिफारिश शुल्क, मासिक शुल्क, आवेदन शुल्क, कम्प्युटर शुल्कलगायत लिने गरिएको बताइएको छ । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयले भर्ना शुल्क उठाउनुको कारण बुझ्न खोज्दा अधिकांश विद्यालयले दरबन्दी अभाव, निजी स्रोतको शिक्षकको तलब, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत बहाना देखाउने गरेका छन् । त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयले निजी स्रोतका दुईजना शिक्षकको तलबका लागि भर्नाशुल्क उठाएको बताएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र निजी स्रोतको शिक्षकको तलबका लागि शुल्क उठाइएको सिद्धार्थ माविका प्रधानाध्यापक नदीराम केसीको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको जिल्ला शिक्षा विकास एकाइ, रुकुम प्रमुख लालबहादुर घर्तीले बताए । शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने कानूनी प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस