ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

५८ वर्षदेखि बन्द खानी पुनः सञ्चालनको आशा

May 7, 2019  
प्रदेश समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar रोशनी भट्टराई
पर्वत । संघीय सरकारले बन्द रहेको फलामखानी पुनः सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि जिल्लाको महाशिलाका बासिन्दा हौसिएका छन् । २०१८ सालदेखि बन्द रहेको धाउखानी जंगलमा पैmलिएको फलामखानी अहिलेसम्म अलपत्रै छ । शुक्रवार संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्वतको फलामखानी उत्खनन् गर्न सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन्को अनुमति दिने तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । ‘पर्वत, तनहुँ र नवलपरासीमा फलामखानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी उत्खनन् गर्ने योजना छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । खानी सञ्चालन हुने आशा र भरोसामा वर्षौं कुर्दै आएका स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनेर खुशी भएका छन् । ५८ वर्ष अगाडिसम्म यहाँका दलित समुदायको रोजीरोटीको आधार धाउखानी जंगलको यही फलामखानी थियो । स्थानीय यही खानीभित्र पसेर छिना, घन र सावेलले फलामका पाता निकाल्थे । कोइला बालेर फलाम पगाल्थे । ८८ वर्षीय परदमदास सुनार यही खानीबाट निकालिएको फलाम बेचेर गुजारा चलाएको सम्झिन्छन् । स्थानीयले फलाम निकाल्न कोइला प्रयोग गर्थे । त्यसका लागि रूख काट्नुपर्ने तर कोइलाका लागि रूख काट्दा वन मासियो भनेर तत्कालीन सरकारले खानी बन्द गराएको फलामखानी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक गोविन्दवहादुर सुनारले बताए । फलामको खानी रहेको हुनाले स्थानीयले यो गाउँको नाम नै फलामखानी राखेको पाकापुस्ता बताउँछन् । साविक फलामखानी गाविस अहिले महाशिला गाउँपालिका–६ भएको छ । सदरमुकाम कुश्माबजारबाट ६ कोश दूरीमा रहेको फलामखानी झण्डै दुई सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा पैmलिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले कुनै बेला यहाँको फलामखानी देशकै ठूलो फलामखानीको रूपमा चिनिएको बताउँछन् । महाशिला गाउँपालिकाको गत असारमा भएको गाउँसभाले फलामखानी सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । फलामखानीको वास्तविक अवस्था, फलामको परिमाण अध्ययन गरी व्यावसायिक रूपमा फलाम निकाल्न संघ सरकारलाई पहल गर्न गाउँसभाले आग्रह गरेको थियो । गाउँपालिकाको आग्रह र स्थानीयको दबाबपछि अहिले सरकारले बन्द रहेको खानी सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पौडेलले गाउँसभाले चालू वर्षभित्रै जंगलभित्रको खानीको सुरुङसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माणका लागि रू. ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । २०६७ पुस ८ मा केन्द्र सरकारसँग फलामखानी उत्खनन गर्न नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रालिले अनुमति लिएको थियो । तर पनि खानी सञ्चालनमा आएको थिएन । तत्कालीन जिविसले पनि धेरै पटक खानी सञ्चालनको बहस चलाए पनि ठोस कार्य हुन सकेको थिएन ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)