असार ३, काठमाडौं (अस) । धितोपत्र कारोबारमा इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने नीति ल्याउन सरोकारवालाहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुझाब दिएका छन् । असार मसान्तभित्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तयारीमा रहेको बोर्डले मङ्गलवार सरोकारवालाहरुसँग सुझाब लिएको हो ।
इन्साइटर ट्रेडिङको समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी धितोपत्र कारोबार गर्न नपाउनेहरुको तथ्यांक बनाउनुपर्ने अधिवक्ता अमृत खरेलले सुझाब दिएका हुन् । उनले एक नेपाली एक हितग्राही खाताको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बोर्डलाई नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन ब्रोेकरलाई मार्केटिङ्ग गर्न छुुट दिनसमेत आग्रह गरे ।
स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले लगानीकर्ताहरुलाई समयमै सूचना उलपब्ध गराउने वातावरण मिलाउन बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले जसरी असोज मसान्तभित्र वित्तीय विवरण नबुझाए ब्रोकरहरुको कारोबार नै रोक्ने बोर्डको प्रावधान छ । त्यसरीनै बैंक तथा वित्त कम्पनी लगायत बीमा कम्पनीहरुको पनि साधारण सभा र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अवधि तोकि नगरेको खण्डमा सूचीकरणनै खारेज गर्ने कडा प्रावधान आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन जोड दिए ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिक बजार मात्र हैन दोस्रो बजार पनि प्रविधिमैत्री बनिसकेको उल्लेख गर्न अनुरोध गरे । पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा बोर्डको निर्देशनलाई पालना गर्दै नेप्से अघि बढेको उल्लेख गर्दै साउदले आगामी योजनाहरुमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई स्टक डिलरको रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्ने स्पष्ट नीति ल्याउन बोर्डलाई सुझाब दिइएको थियो । नागरिक लगानी कोषका उपप्रबन्धक रोशनजंग कार्कीले धितोपत्र कारोबारमा छुट्टै सहायक कम्पनीमार्फत् स्टक डिलरको काम गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली समेत तयार गरिसकेको जानकारी दिदैं यसको लागि छुट्टै नियम नहुदाँ अलमलमा परेको बताए ।
सहायक कम्पनीको पूँजी र कारोबारको दायराका विषयमा स्पष्ट हुने गरी स्टक डिलरको लागि छुट्टै नियम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि गठित लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले आजसम्म बोर्डले गरेका कामहरु प्रशंसा गर्न योग्य रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा आगामी दिनमा पनि काम गर्न सुझाब दिए ।
उनीहरुले कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको ढाँचा परिवर्तन गरी आवश्यक सुचनाहरु थप गर्न सुझाब दिएका हुन् । विशेष गरी जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आयोजना सम्बन्धी थप विवरण समावेश गराउने गरी ढाँचा तयार गर्न लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले सुझाब दिएका छन् ।
कम्पनीको अवस्था बारे पूर्ण जानकारीका लागि कम्पनीको इक्रा रेटिङ्ले लगानीकर्ताहरुलाई धेरै सहयोग गर्ने हुदाँ सबै सूचीकृत कम्पनीहरुको वार्षिक रुपमा इक्रा रेटिङ् गर्नुपर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन इक्रा रेटिङ् कम्पनीको तर्फबाट सुझाब दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले सरोकारवालाहरुको सुझाबकै आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बोर्डले हाल ४४१ ओटा कम्पनीहरुको नियमन गर्दै आएको छ । सरोकारवालाहरुको माग बमोजिम इन्साइडर ट्रेडिङको लागि आवश्यक नीति ल्याउने काम अघि बढी सकेको जानकारी गराइएको थियो ।