सरकारले जतिसुकै प्रचारप्रसार र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सुर्खेतका बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रदेखि सुदूर गाउँसम्म म्याद सकिएका सामान विक्री भइरहेको पाइन्छ । व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य असुलिरहेका छन् भने मूल्यमा एकरूपता पनि छैन । सदरमुकाम नजीकका बजारमा अनुगमन औपचारिकतामै सीमित भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, सुर्खेतका सचिव रामप्रसाद शर्माले अधिकांश पसलमा मूल्य सूची नहुँदा सामानको वास्तविक मूल्य थाहा पाउन नसकिएको बबाए । ‘कतिपय पसलमा तयारी खाद्यवस्तुको म्याद सकिए पनि बेचबिखन भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तरकारी र मासुको मूल्यमा समेत मनपरी हुने गरेको छ ।’ बजारमा तयारी पोशाक र कपडाको मूल्य ३० प्रतिशत बढेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
जिल्लाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी पसलमा मूल्य सूची राखिएको छैन । प्रशासनले मूल्य सूची राख्न लगाए पनि व्यवसायीले चासो देखाएका छैनन् ।
बिल पाउँदैनन् उपभोक्ता
सामान खरीदपछि अधिकांश व्यवसायीले बिलसमेत दिँदैनन् । सामानको बिल माग्दासमेत नदिने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गरेको उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका सदस्य दयाराम गिरीले बताए । ‘यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई सचेत पार्न र नमाने कारबाही गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उपभोक्तालाई वस्तु छनोट गर्ने, वस्तुबारे सुनुवाइ गर्ने, खरीद गरेको वस्तुको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने लगायत अधिकार ऐनमै उल्लेख छ ।
जिल्लाका उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बजारमा व्यापारीको लापरबाही भएको भन्दै बजार अनुगमन तथा नियमन बढाउन माग गरेका छन् । उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तुको खुलेआम विक्रीवितरण भएको, व्यापारीले कृत्रिम मूल्य निर्धारण गरेको, नापतौलमा ठगी गरेको, कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गरेको भन्दै नियमन बढाउन प्रशासनसँग माग गरेका हुन् ।
यसैबीच, जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन बढाएको छ । सम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसी र उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीको अगुवाइमा गत शुक्रवारदेखि अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा कुनै कुनै न कुनै कमजोरी फेला परेको बताइएको छ ।