जलविद्युत् कम्पनी : आईपीओ स्वीकृतिका लागि पुगे विद्युत् नियमन आयोग

मल्लिका घिमिरे

काठमाडौं  । आईपीओ निष्कासनका लागि सात जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये आईपीओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका पाँच र बाँकी दुई कम्पनी रहेको आयोगले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीहरूले २ साता अघिदेखि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । सम्बन्धित कम्पनीको विवरण अध्ययनको क्रममा रहेकाले स्वीकृतिका लागि केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।

आईपीओ र हकप्रदका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपूर्व विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएर आउन धितोपत्र बोर्डले विद्युत् कम्पनीहरूलाई सुझाव दिएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्न निवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बोर्डले जेठ ७ गते पूर्व स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको हो ।

अब आयोगले उक्त कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएपछि मात्र बोर्डले अन्तिम स्वीकृति दिन्छ । यसअघि बोर्डमा निवेदन दिएका सात जलविद्युत् कम्पनीमध्ये हाल पाँचओटाले मात्र आयोगमा निवेदन दिएका छन् । बाँकी रहेका इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र शुभम् पावरले भने हालसम्म आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् ।

आईपीओका ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, मैलुङ खोला जलद्यिुत् कम्पनी, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र शिवश्री हाइड्रोपावरले आयोगमा निवेदन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आईपीओ स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन नदिएका तर आयोगमा पुगेका दुई कम्पनीहरू दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी र युनाइटेड आईडीआई मार्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर हुन् । आईपीओ जारी गर्र्न यी कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराएका छन् । यी दुवै कम्पनीको आईपीओले ग्रेड ४ रेटिङ पाएको छ । दोर्दीले ५४ लाख ९६ हजार ६ सय ९६ कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो भने युनाइटेडले १० लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो ।

हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको अपी पावर कम्पनी स्वीकृतिका लागि आयोग पुगेको छ । कम्पनीले १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्न आयोगमा निवेदन पेश गरेको हो । कम्पनीको हकप्रद स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।

त्यसैगरी हकप्रदका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका वरुण हाइड्रोपावर र ङादी ग्रूप पावर लिमिटेडलाई आयोगको स्वीकृति लिन बोर्डले जेठ ७ गते सूचित गरेको थियो । यद्यपि ती कम्पनीले हालसम्म निवेदन नदिएको आयोगले बताएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली २०७५ को नियमअनुसार विद्युुत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति पाएका संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्न विद्युत् नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रदलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै स्वीकृति दिने गरेको थियो ।
 

प्रतिक्रिया [0]