सहुलियतपूर्ण कर्जाको त्रैमासिक विवरणको ढाँचा संशोधन

ब्याज अनुदान कटौती गरेर मात्र ऋणीबाट ब्याज लिन निर्देशन

ममता थापा

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कटौती गरेर ग्राहकबाट लाग्दो ब्याजमात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक त्रैमास सकिएको १ महीनापछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान रकम दिँदै आएको छ । तर, बैंकहरूले भने कर्जाको अनुदानसहितको ब्याज ग्राहकबाट असुल्ने गरेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

केही बैंकले शुरूमै ग्राहकबाट ब्याज लिने र राष्ट्र बैंकबाट ब्याज अनुदान आएपछि हिसाब मिलान गर्ने गरेको पाइएकाले उक्त निर्देशन दिइएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पेश हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको त्रैमासिक विवरणको ढाँचा संशोधन समेत गरेको छ । बैंकहरूले अघिल्लो त्रैमास र भर्खरै सकिएको त्रैमाससम्म लक्षित वर्गलाई प्रवाह गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको संख्या तथा रकम, अनुदान प्राप्त ब्याज, माग ब्याज अनुदान, कुल ब्याज अनुदान र लगानीमा रहेको बाँकी कर्जा (कर्जा बक्यौता)बारे विवरण पेश गर्न केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार सो ढाँचा परिवर्तनसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाउने ब्याज अनुदानको रकम राष्ट्र बैंकबाट र बाँकीमात्र ग्राहकबाट लिन निर्देशन दिइएको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सुविधा ग्राहकबाट पहिले नै लिने गरेको गुनासो आएपछि यसो नगर्न कडाइ गरेका हौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले हरेक त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।’

बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विवरण बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको रकम निकासा गर्न १ महीनासम्म लाग्छ । यसरी १ महीना अवधि कुर्न नसकेका केही बैंकले प्रत्येक त्रैमास सकिएसँगै कर्जाको ब्याज लिने गर्छन् । राष्ट्र बैंकबाट विविध कारण ढिलो रकम निकासा हुँदा केही बैंकले ब्याज अनुदानको रकमसमेत लिने गरेको पाइएकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको मिश्रको भनाइ छ । तर ब्याज अनुदान ग्राहकबाट लिएर पछि राष्ट्र बैंकले दिएपछि हिसाब मिलान गर्ने काम नगरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भुवनकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार ब्याज अनुदानबाहेक पर्न आउने ब्याज मात्र ऋणीबाट लिने गरिएको छ ।

सरकारले कर्जाको प्रकृतिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायअन्तर्गत १५ हजार ९१६ ऋणीको रू. २९ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ ऋणीको रू. ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि हालसम्म रू. १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।

ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि रू. ५ करोडसम्म पाउन सकिन्छ । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रू. १० लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रू. ५ लाखसम्म र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा रू. ३ लाखसम्म पाउन सकिन्छ । साथै महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]