‘नयाँ व्यवस्थामा समस्या आए परिमार्जन’

ममता थापा

काठमाडौं । स्प्रेडदर गणना विधि, ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’, र बैंकासुरेन्सबारे गरेको नयाँ व्यवस्थामा केही लचिलो हुन नेपाल बैंकर्स संघले गरेको अनुरोधलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको छ । ती व्यवस्था हाल परिवर्तन नहुने तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या भएमा परिमार्जन गर्ने आशयको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यी विषयमा निर्देशन जारी गरेपछि बैंकर्स संघले बुधवार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रेस विज्ञप्तिसमेत निकालेको थियो । यससँगै संघले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसहित डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरूलाई भेटेर आप्mना मागसहितको पत्र बुझाएको थियो ।

उक्त पत्र बुझ्दै मुलुक र संस्थाको हितका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको र नियामक निकायले नियमनका लागि कदम चालेपछि हट्न नमिल्ने कुरा संघलाई बताइएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले जानकारी दिए । अभियानकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले जारी निर्देशन लागू भएपछि केही समस्या आए परिमार्जन गर्ने आश्वासन संघलाई दिइएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’बापत थप पूँजीकोष बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने भन्दै बैंकहरूको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूले प्रवाह गर्न सक्ने कर्जा रकम करीब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ घट्न सक्ने संघले औंल्याएको छ । यसले गर्दा आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत लिइएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने संघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि संघले औंल्याएको छ ।

औसत ब्याजदर (स्प्रेडदर) गणना विधि परिमार्जन र शेयर बजार
केन्द्रीय बैंकले गत सोमवार परिपत्र जारी गरी औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधिमा सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी जोड्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति व्यक्त गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले अब बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा करीब २५ प्रतिशतभन्दा बढीले संकुचन आउने भन्दै संघले यसलाई छिट्टै पुनरवलोकन गर्न  केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म स्प्रेडदर ४ दशमलव ५ बाट १ प्रतिशत विन्दु घटाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, स्प्रेडदर गणना विधिमै परिवर्तन गरेपछि स्प्रेडदर घटेर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा झर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

‘यो व्यवस्थाले नाफामा संकुचन आउनुका साथै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता लगायतमा पर्नेछ । साथै, ७५ प्रतिशत शेयरबजार ओगटेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा समेत कमी आउनेछ । यसले गर्दा समग्र पूँजीबजारमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको परिपत्रले पारदर्शी तथा सफल क्षेत्रका रूपमा खडा भएका वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रावधान पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरिएको संघले बताएको छ ।

स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जनले वाणिज्य बैंकहरूको नाफा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ घट्ने तर्क संघको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतहरू भने स्प्रेडदरको अहिलेको गणना विधि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भएको तर्क गर्छन् । यसबारे सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा २०७८ भित्र स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारित गरिएको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नाफा करीब ४८ अर्ब थियो । त्यति बेला ५ दशमलव ६ प्रतिशतको स्प्रेडदर थियो । अब ४ दशमलव ४ हुँदा र यसबाट सरकारी ऋणपत्रलाई हटाउँदा करीब १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घट्छ र यसरी बैंकको नाफामा थोरै असर पर्न सक्छ । तर, ३० अर्बले नाफा घट्छ भन्नु गलत हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकको नाफामा थोरै संकुचन आउँदा शेयर लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा केही प्रभाव त पर्ला, तर स्पे्रडदर कम हुँदा शेयर लगानीकर्ताले लिएको ऋणमा कर्जा भार पनि त घट्छ । ऋणको ब्याज सस्तो हुनासाथ आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ र सरकारको राजस्व बढी उठ्छ । यो व्यवस्थाले शेयरबजारलाई प्रभाव नपार्ने बरु ब्याजदर सस्तो भए शेयरबजार सहज हुन्छ । उनीहरूलाई पनि ऋण लिन सहज हुन्छ ।’

२०७६ जेठ महीनाको तथ्यांक अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप र चुक्तापूँजीमा सर्वसाधारणको अंश ५१ प्रतिशत छ । बैंकको ऋण दिने मुख्य स्रोत निक्षेप र चुक्तापूँजी हो । यसमा निक्षेप पनि सर्वसाधारणकै हो र चुक्तापूँजीमा पनि सर्वसाधारणको अंश निकै ठूलो छ । अहिलेको व्यवस्थाले उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण ऋणीको ब्याज खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने भएकाले यो निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैको हितमा भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले असंगठित निक्षेपकर्ता, ससाना ऋणीको हितमा रहेर आम ऋणीलाई सहज बनाउन यस्तो नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । यो व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याजदरमा प्रभाव नपर्ने र निक्षेपको ब्याजदर सकारात्मक हुँदा अर्थतन्त्रमा बचत बढ्ने भएकाले यो पूँजी बढाउने माध्यम भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]