सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भन्ने घोषणा गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन् भने कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको तुलनामा विद्यार्थी भर्नादर न्यून देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले लिइरहेको चर्को शुल्कका कारण ग्रामीण समुदायका बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय भर्ना हुन नसकेको अभिभावको गुनासो छ । ‘दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन्, भर्ना भएका विद्यार्थी पढाउन निजीस्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने हुन्छ,’ घटेश्वर मावि, अत्तरियाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महादेव भट्टले भने, ‘त्यसका लागि भए पनि अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि दरबन्दीअनुसार शिक्षक र शैक्षिक पूर्वाधार नहुँदा यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका ६२ दशमलव ८ प्रतिशत साक्षर रहेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । यद्यपि यथार्थमा भने ५० प्रतिशत पनि साक्षर नरहेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । १५ देखि २४ उमेर समूहका युवाको साक्षरतादर ८५ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार ६९ विद्यालय छन् । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिले शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको स्थानीय शिक्षक दुर्गा कापडीले टिप्पणी गरिन् । ‘आर्थिक रूपमा सक्षमले त निजीमा पढाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर गरीबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा समेत विविध शीर्षकमा लिने शुल्कका कारण बालबालिकालाई पढ्न पढाउन सक्दैनन् ।’ त्यसो हुँदा धेरै बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुने वा बीचमै कक्षा छाड्ने समस्या बढेको उनको गुनासो छ ।

स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू प्रदेशमा १७८ छन् । उच्च तहको शिक्षा आर्जनका लागि अधिकांश शैक्षिक संस्था कैलाली–कञ्चनपुर छन् । यसले विकट पहाडी जिल्लाका निम्नवर्गीय परिवारका विद्यार्थी पढ्न सक्ने अवस्था नरहेको शिक्षाविद् शिवहरि मुडभरी बताउँछन् । ‘एकातर्फ शिक्षाक्षेत्रमा बजेट अभाव भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारी शिक्षामा भएको लगानी सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु आफ्नो पहिचान गुमाउनु हो भन्ने मानसिकताले पनि सकिनसकी अभिभावकले निजीमा बालबालिका भर्ना गर्ने गरेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । यो प्रदेशबाट एसईई उत्तीर्णदर अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको भन्दै अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐरले शिक्षामा भएको लगानी प्रतिफल दिनेगरी हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]