इरानलाई प्रतिबन्धको सकस

चिरञ्जीवी आचार्य

काठमाडौं । पछिल्लो समय इरान र पश्चिमी मुलुकबीचको तनाव बढ्दो क्रममा छ । दिनहुँजसो इरानको अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्धबारे समाचारहरू आइरहेका छन् । इरानसँग पश्चिमा मुलुकको तनाव बढ्नुको मुख्य कारण अमेरिकाले इरानको तेलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हो । 

सन् २०१८ को मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता असमान रहेको भन्दै इरान र प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच भएको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे । साथै, नोभेम्बरदेखि इरानको तेल निर्यातमाथि पनि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो । 

उक्त प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि पनि तेल खरीदकर्तालाई अमेरिकाले ६ महीनासम्म इरानबाट तेल खरीद गर्न छूट दिएको थियो । 

गत अप्रिलमा अमेरिकाले दिएको त्यो छूटको अवधि सकियो । त्यसपछि अमेरिकाले इरानको तेल निर्यात रोक्न कडाइ गरेसँगै इरान र अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा मुलुकबीच तनाव बढेको हो । त्यसयता तनाव चुलिएपछि इरान र अमेरिकाबीच युद्धको स्थितिसम्म उत्पन्न भएको थियो । ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमणका लागि दिएको निर्देशन आक्रमण गर्ने भनिएको दिनभन्दा केही समयअघि मात्र फिर्ता लिएका थिए । 

इरान र बेलायतबीच पनि तेल ट्यांकर कब्जा गर्ने तथा छाड्ने खेल चलिरहेको छ । तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुकमा इरानबाट तेल निर्यात हुँदै आएको बेलायतले दाबी गरेको छ । यसै क्रममा इरानले सिरियामा तेल निर्यात गर्न लागेको भन्दै बेलायतले इरानी तेल ट्यांकर कब्जामा लिएको थियो भने इरानले पनि जवाफमा आनो समुद्रमा प्रवेश गरेको भन्दै बेलायती ट्यांकर कब्जामा लिएको थियो । 

इरानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको तेल निर्यात शून्यमा झार्ने उद्देश्यमा अमेरिका अघि बढिरहेको छ । इरानमाथि अत्यधिक दबाब सृजना गर्ने ध्येयमा अमेरिका छ । विशेषगरी, अमेरिकाले आफ्नो विरोधमा देखिएका सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असद तथा इस्लामिक समूह हजबुल्लाह र हमाससँग इरानकोे सम्बन्धमा आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । 

बेलायत, फ्रान्स, चीन, रूस र जर्मनीले भने अमेरिकाको यो कदमको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले इरान अहिले आणविक सम्झौतामा प्रतिबद्ध देखिएको अवस्थामा अमेरिका यो सम्झौताबाट बाहिरिनु उचित नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, इरानले आणविक हतियारका लागि गर्दै आएको यूरेनियम प्रशोधन थप बढाउनेजस्ता गतिविधिमा भने आनो साथ नरहने उनीहरूको भनाइ छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो जुँगाको लडाइँ पनि हो । इरानका विषयमा आफूले राखेको सबै माग पूरा गर्न उनी सफल भएमा सन् २०२० मा हुने निर्वाचनमा उनलाई निकै सहज हुन सक्छ । त्यसैले पनि उनी यो मामिलामा पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । 

इरानले भने आफूमाथि लगाइएको सबै प्रतिबन्ध हटाउँदै उक्त सम्झौता पूर्णरूपमा पालना गर्नुुपर्ने बताउँदै आएको छ । अन्यथा उसले यूरेनियम उत्पादन बढाउने चेतावनी दिइसकेको छ । 

अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण इरानको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । इरानको तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०१९ को शुरुआती ३ महीनामा इरानको बेरोजगारी दर १२ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महŒवपूर्ण रहेको तेल निर्यात घटेसँगै बेरोजगारी चुलिने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । सो अवधिमा १९ दशलमव ४ प्रतिशत रहेको इरानको मुद्रास्फीति दर दोस्रो त्रैमासमा बढेर ३७ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले इरानमा गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । 

अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इरानले प्रतिदिन ३८ लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गथ्र्यो । उसले प्रतिदिन २५ लाख ब्यारेल निर्यात गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इरानको तेल उत्पादन प्रतिदिन २२ लाख ब्यारेलमा झरेको छ । निर्यात भने २ देखि ३ लाखको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । अर्थात् इरानले तेल निर्यातबाट गर्ने आम्दानीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत गुमाएको छ । 

सन् २०१८ मा इरानको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ९ प्रतिशत खुम्चिएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष आईएमएफका अनुसार सन् २०१९ मा इरानको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत खुम्चिन सक्छ । 

प्रतिक्रिया [0]