उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने तयारी

ममता थापा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको शिक्षा नीति आएसँगै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ माथि मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । साथै उनले विश्वविद्यालयको वित्तीय प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐनमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले शिक्षाक्षेत्रले रोजेको बाटोबारे अन्योल भएको बताए । यसको यकिन गर्नुपर्ने बेला सरकारले यससम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । यस्तै उनले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएको बताए । ‘विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा भागबण्डा भएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता बढाएर लैजानुपर्नेमा झन् साँघुरो बनाउने प्रयास गरिएको छ ।’ यसअघि मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रातारात पारित भएका विधेयकमा गल्ती रहेको उनले औंल्याए । भएका गल्ती सच्याउनुपर्नेमा तिनै गल्तीलाई नजीर मानेर कानूनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो । 

उक्त विधेयक राजनीतिबाट अछुतो रहन नसकेको कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालको तर्क छ । यसैगरी नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा निःशुल्क दिने भनेको छ । तर निजी विद्यालयमा शिशुकक्षमै हजारौं तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसमा ध्यान दिएनौं भने शिक्षा दुई खालकै रहिरहने छ ।’

यसैगरी छलफलमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक उल्टो बाटो अपनाएर ल्याइएको आरोप लगाए । यस्तै नेकपाकै सांसद रेखाकुमारी झाले भने दोहोरो किसिमको शिक्षक नियुक्तिको अवस्था निर्मूल गर्न जरुरी रहेको औंल्याइन् । यस्तै सांसद प्रेम सुवालले उत्पादन र श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए । ‘यसपछि समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति शासकको रूपमा नभई सम्बन्धित प्राध्यापकबाट निर्वाचित गरेर नियुक्ति गर्ने विधि ल्याउन जरुरी छ ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले भने निजी तथा आवासीय विद्यालयले दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उच्च शिक्षामा गएपछि लागू नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार यस्ता विषयमा छाता ऐनले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयमा हुने भागबण्डाको अन्त्यका लागि विधेयकमै व्यवस्था गर्न जरुरी भएको समेत उनको ठहर छ ।

प्रतिनिधिसभाको उक्त छलफलमा सहभागी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाछुट्टै विधेयकलाई संविधान अनुसार बनाउनेछौं ।’ यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव नरहेको उनले दाबी गरे । उनका  अनुसार उक्त विधेयक विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा असर पार्न ल्याइएको होइन । ‘सन्दर्भ बदलिएको छ, छात्रवृत्ति ऐन संविधानसँग मिलाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी संविधानले निर्देशित गरे अनुसार अघि बढ्छौं ।’

प्रतिक्रिया [0]