शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन : करीब ८५% विद्यालय पठनपाठनमा अयोग्य

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा गरिएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को अध्ययनले ८४ दशमलव ७० प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ । हालै शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रले उक्त तथ्यसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

विद्यालयमा गरिएको लगानी, अपनाइएको प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा उक्त परिणाम आएको केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रले २९ जिल्लाका १ हजार ९९९ माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षण गरेको हो । यसमध्ये पनि २४ जिल्लाका १ हजार ९६९ र ५ जिल्लाका ३२ नमूना विद्यालय मात्रै अध्ययनमा समावेश गरिएका छन् । लगानी अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक सुविधा, शिक्षण, मानव संसाधन र स्थायित्व एवं समुदायको सहभागिता र लगानी जस्ता कुरालाई आधार बनाइएको छ । 

विद्यालयका अवस्था मूल्यांकनका क्रममा समेटिएका लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि तीनओटै पक्षमा १००/१०० प्रतिशत हुनुपर्नेमा लगानी ६१ प्रतिशत, प्रक्रियामा ५९ प्रतिशत र उपलब्धि ६१ प्रतिशत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी प्रक्रिया अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, शिक्षकको पेशागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापन साथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई आधार मानिएको छ । उपलब्धिमा नियमितता र कक्षा दोहोर्‍याउने/छाड्ने दर, सिकाइ उपलब्धि, सेवाग्राही सन्तुष्टि र शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टि छन् । उक्त आधारहरूभित्र पनि निर्धारण गरिएका विभिन्न सूचकहरू केलाई परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अध्ययनमा प्राप्त औसत प्राप्तांकका आधारमा कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी चार वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये मध्यम र उत्तम वर्गमा पर्ने विद्यालय पठनपाठनका लागि योग्य कमजोर तथा सामान्य वर्गमा परेका अयोग्य भनी ठहर गरिएको हो । यस आधारमा १७ विद्यालय कमजोर र १ हजार ६४४ सामान्य गरी पठनपाठन गराउन अयोग्य ठहर भएका विद्यालयको संख्या १ हजार ६९३ छ । त्यसैगरी ३०५ मध्यम र १ उत्तम गरी कुल ३०६ विद्यालय मात्रै पठनपाठनका लागि योग्य रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । 

शैक्षिक गुणस्तरका तीन आधारहरू लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिको मूल्यांकनका लागि क्रमशः २५, ३० र ४० प्रतिशत भार छुट्ट्याइएको थियो र बाँकी ५ प्रतिशत सेवा प्रदान गरिएको विद्यार्थी संख्याको मूल्यांकनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तीन आधारहरू अन्तर्गतका सूचकमा दिइएको अंकभारका आधारमा प्रत्येक विद्यालयको प्राप्तांक निकालिएको हो । यसरी प्राप्त भएको कुल अंक ४० प्रतिशतभन्दा कम भएका विद्यालय कमजोर, ४०–७० भएका सामान्य, ७०–९० भएका मध्यम र ९० भन्दा माथि भएका उत्तम गरी छुट्ट्याइएको हो । 

अध्ययन गरिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा राम्रो पठनपाठन भएको मनाङ जिल्ला छ भने सबैभन्दा कमजोर पठनपाठन भएको भोजपुर छ । लगानीका आधारमा अर्घाखाँची, काठमाडौं, चितवन, झापा, नवलपरासी, बर्दिया, मनाङ र लमजुङ ८ जिल्लाका आधाभन्दा बढी विद्यालयको अवस्था औसतभन्दा माथि छ । पर्वतमा औसतको बराबर र बाँकी १५ जिल्लामा आधाभन्दा कम विद्यालय औसतभन्दा माथि छन् । यो गणनामा ३२ नमूना विद्यालय समावेश छैनन् । 

लगानी क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक संरचनाका आधारमा मनाङ जिल्लाको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षक काठमाडौंमा र सबैभन्दा कमजोर शिक्षक बाजुरामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालयमा लमजुङ जिल्लाका समुदायको सहभागिता र लगानी सबैभन्दा राम्रो भेटिएको तथा सल्यानको सबैभन्दा कमजोर भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रक्रिया क्षेत्र अन्तर्गतको कक्षा शिक्षण उपक्षेत्रमा मनाङको सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कजोर अवस्था छ । यही क्षेत्रको विद्यार्थी मूल्यांकन उपक्षेत्रमा अर्घाखाँची सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ भने बझाङ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकासमा काठमाडौंको सबैभन्दा राम्रो र डोल्पाको सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । यसै क्षेत्रको नेतृत्व र व्यवस्थापन उपक्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था लमजुङ र सबैभन्दा कमजोर महोत्तरीको पाइएको छ । अतिरिक्त क्रियाकलापमा मनाङ सबैभन्दा अगाडि र महोत्तरी सबैभन्दा पछाडि छ । 

उपलब्धि क्षेत्रको समग्र अवस्था हेर्दा मनाङको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र भोजपुरको सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यसको नियमितता, विद्यालय छाड्ने र दोहोर्‍याउने उपक्षेत्रमा मनाङको सबैभन्दा राम्रो र बर्दियाको सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । सिकाइ उपलब्धिमा मनाङको सबैभन्दा अगाडि र अर्घाखाँची सबैभन्दा पछाडि छन् । काठमाडौंका विद्यालयका सेवाग्राही सबैभन्दा सन्तुष्ट र पाँचथरका सेवाग्राही सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेशागत सन्तुष्टिका आधारमा महोत्तरीका शिक्षक सबैभन्दा सन्तुष्ट र बझाङका सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् । 

स्रोत अभावले विद्यालय घटाउँदै
केन्द्रले २०६८ देखि प्रत्येक वर्ष मिश्रित क्षेत्रबाट निश्चित संख्याका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । आव २०७५/७६ मा कुल १ हजार विद्यालयको परीक्षण गरेको र त्यसको प्रतिवेदन निकाल्ने काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए । त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा ९ सय ४१ विद्यालयको परीक्षण हुनेछ । 

आवश्यक स्रोतको कमीका कारण प्रत्येक वर्ष परीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय संख्या घटाउँदै लैजानु परेको पाण्डेले गुनासो गरे । आफूहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई राज्यले शैक्षिक सुधारका लागि उच्च प्राथमिकतामा नराखे पनि यदाकदा यसका तथ्य तथ्यांक सरकारका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समेट्ने गरेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समयमा सरकारले आफ्ना केही प्रतिवेदन तथा योजनामा हामीले निकालेको तथ्यांक समेट्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षबाट केन्द्रले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन कत्तिको कार्यान्वयन भए भनी खोजी गरिनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]