कसरी लाग्छ ट्रम्पलाई महाभियोग ?

चिरञ्जीवी आचार्य

 संसदीय सुनुवाइमा जस्तै महाभियोगको विषयमा पनि अमेरिकाको प्रक्रिया नेपालको भन्दा धेरै फरक छ । नेपालमा कसैलाई महाभियोग लगाउन एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत सांसदको सहमति चाहिन्छ । आवश्यक सांसदको मापदण्ड पूरा भएपछि उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सकिन्छ । 

अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरूद्ध महाभियोगको प्रक्रिया शुरू भएको छ । तर, अमेरिकाको प्रक्रिया नेपालको भन्दा निकै फरक छ । अमेरिकामा महाभियोगका लागि सबैभन्दा पहिला तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स)ले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव तयार गर्न नै धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम तल्लो सदनको कुनै सदस्यले महाभियोग लगाउने माग गर्नुपर्छ । 

यस्तो माग संसद् बाहिरबाट पनि राख्न सकिन्छ । त्यो मागलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय तल्लो सदनको सभामुखले गर्छ । त्यसपछि पनि विभिन्न चरण हुँदै यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार र अनुचित क्रियाकलाप वा ठूलो अपराधको आरोपमा लाग्न सक्छ । 

अमेरिकाको संविधान अनुसार तल्लो सदनलाई महाभियोगको प्रस्ताव शुरू गर्ने अधिकार छ । महाभियोगको प्रस्ताव अन्य सामान्य विधेयकजस्तै सदनमा पेश गरिन्छ । त्यसपछि सदनका सभामुखले यो प्रक्रिया शुरू गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । यससँगै शुरूमा महाभियोगबारे सोधपुछ र अनुसन्धान शुरू हुन्छ ।

प्रक्रिया अनुसार अहिले हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोगको आधिकारिक प्रक्रिया शुरू गरेको छ । यससँगै महाभियोगबारे सोधपुछ र अनुसन्धान शुरू भएको छ । ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रिया शुरू हुनुको अर्थ उनी अब आफ्नो पदबाट हट्छन् भन्नेचाँहि होइन । त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै अमेरिकाको महाभियोगको प्रक्रिया केही जटिल पनि छ । 

अहिले यो प्रस्तावबारे तल्लो सदनका ६ ओटा समितिले राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । समितिले महाभियोग लाग्न सक्ने विषयमा प्रमाण संकलनको काम गरिरहेका छन् । यसरी संकलन गरिएको प्रमाण उनीहरूले सदनभित्रै बनाइएको न्यायिक समितिलाई बुझाउनेछन् । यसले महाभियोगको प्रस्ताव संविधान अनुसार रहेको वा नरहेको भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ र आरोपबारे पुनर्विचार र सुनुवाइ गर्छ । यसका लागि विभिन्न पक्षलाई बयान दिन बोलाउने कामसमेत यो समितिले गर्छ । 

त्यसपछि उसले मतदानका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्छ । समितिले मतदानको अनुमति दिए यसलाई विधिवत् प्रस्तावका रूपमा विचारार्थ तल्लो सदनमै पेश गरिन्छ । त्यहाँ महाभियोगका प्रत्येक बुँदामा छुट्टाछुट्टै मतदान हुन्छ । यसमध्ये कुनै एक बुँदामात्र पारित भए पनि अर्को चरणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यसका लागि तल्लो सदनबाट उपस्थित भएर मतदान गर्ने सांसदको सामान्य बहुमत पाए हुन्छ । ४३५ सदस्यीय तल्लो संसद्मा सबै सांसद उपस्थित भएर मतदान गरे भने बहुमतका लागि २१८ मत आवश्यक हुन्छ । तल्लो संसद्मा विपक्षी डेमोक्र्याट्सको २३५ सीट छ भने रिपब्लिकनको १९८ सीट छ । ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । तल्लो संसद्बाट प्रस्ताव पारित भए महाभियोग लागेको मानिन्छ । तर, पारित हुन अझै बाँकी हुन्छ । 

यति प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो महाभियोग प्रस्ताव माथिल्लो सदन (सिनेट)मा पठाइन्छ । साथै, यो प्रस्तावका ‘म्यानेजर्स’ भनेर तल्लो सदनका केही सांसदहरूको नाम पनि पठाइन्छ । सिनेटमा यो प्रस्ताव पठाइएपछि सिनेटमा विचारार्थ बाँकी रहेका सबै विधेयकलाई थाती राखेर यो प्रस्तावमाथिको कारबाही शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तल्लो सदनबाट छानिएका ‘म्यानेजर्स’ले अभियोजनकर्ताको अर्थात् प्रस्तावका पक्षधर वकीलको भूमिका निर्वाह गर्छन् । माथिल्लो सदनले न्यायालयको भूमिका निर्वाह गर्छ । यो प्रस्ताव गएपछि सिनेटमा न्यायालयमा जस्तै बहस हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो बचाउका लागि आफ्ना वकीलहरू खटाउन सक्छन् ।

यसका लागि सिनेटको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधीशले गर्नेछन् । यद्यपि राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोगबाहेक अरू अवस्थामा सिनेटको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छन् । प्रस्तावबारे कारबाही शुरू हुनुभन्दा पहिला सिनेटका सबै सांसदले यस मुद्दाको विषयमा शान्त मनले काम गर्ने शपथ लिनुपर्छ । यो क्रम सकिएपछि सिनेटमा महाभियोग पारित गर्न सिनेटका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । सय जनाको सिनेटमा ६७ मत यो प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक पर्छ । अहिले सिनेटमा ५३ सीट रिपब्लिकनको छ भने ४५ सीट डेमोक्र्याटको र दुई सीटमा स्वतन्त्र सांसद छन् । उक्त दुई सीटका सांसदले डेमोक्र्याट्सलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यस्तोमा महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न विपक्षीलाई सत्तापक्षका २० सांसदले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । 

महाभियोग प्रस्ताव सिनेटबाट पनि पारित भए ट्रम्प राष्ट्रपतिबाट हट्नेछन् । उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ट्रम्पको कार्यकाल नसकिँदासम्म कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्नेछन् । सिनेटले गरेको फैसलाको एक प्रति परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाइन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनुको अर्थ सम्बद्ध व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु मात्र हो । महाभियोगको आरोपबारे उसलाई थप सजाय गर्ने हो भने अदालतले छुट्टै फैसला गर्नुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि भविष्यमा कुनै सरकारी पदका लागि योग्य रहने वा नरहेको भन्ने कुराको निर्णयका लागि अर्को मतदान हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग रहेको क्षमादानको अधिकार महाभियोगको हकमा लागू हुँदैन । राष्ट्रपतिबाहेक अन्य व्यक्तिमाथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रपतिले पनि क्षमा दिन सक्दैनन् । तर, त्यसपछि यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा चल्न सक्ने मुद्दाको विषयमा भने राष्ट्रपतिले क्षमा दिन सक्छन् । 

अहिलेसम्म महाभियोगबाट कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति हटेका छैनन् । यद्यपि केही न्यायाधीशहरू भने महाभियोग पारित भएर हटेका छन् । सन् १९७४ मा रिचार्ड निक्सनले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनुभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी अमेरिकाको इतिहासकै चर्चित ‘वाटरगेट’ काण्डमा दोषी पाइएका थिए । सन् १८६८ मा एन्ड्र्यु जोन्सन र सन् १९९८ मा बिल क्लिन्टनमाथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव तल्लो सदनबाट पारित भएको थियो । तर, सिनेटबाट भने दुवै विरुद्धको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेको थिएन । 

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया [0]