बेलायतलाई ब्रेक्जिटको सकस 

चिरञ्जीवी आचार्य

काठमाडौं । सन् २०१६ मा बेलायतमा यूरोपेली संघ (ईयू)मा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह भयो । उक्त जनमत संग्रहले बेलायत ईयूबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)को प्रक्रिया शुरू भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । तोकिएको समय अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको खण्डमा गत मार्च २९ देखि बेलायत ईयूबाट छुट्टिने थियो । ईयूूसँगको सम्झौतामा कुरा नमिल्दा ब्रेक्जिट हुन सकेको छैन । 

ब्रेक्जिट गराउन अहिलेसम्म बेलायतमा दुईओटा सरकार फेरिइसकेको छ । अझै पनि ब्रेक्जिट हुने–नहुने वा कस्तो किसिमको हुने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । ब्रेक्जिटका लागि नयाँ म्याद सन् २०२० को जनवरी ३१ का लागि तोकिएको छ । उक्त मितिमा ब्रेक्जिट भए बेलायत ईयूबाट बाहिरिने पहिलो मुलुक बन्नेछ । अक्टोबर ३१ मा कुनै पनि हालतमा ब्रेक्जिट गराउने भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको योजना पनि केही समयअघि बेलायती संसद्ले अस्वीकार गरेको थियो ।

ब्रेक्जिटको नयाँ म्याद ३ महीना पर सरेसँगै यसले अर्को मोड लिएको छ । बेलायतले पुनः मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरेको छ । जोन्सनले गरेको यो निर्वाचनको प्रस्तावलाई तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स)ले अनुमति प्रदान गरेको छ । अब माथिल्लो संसद् (हाउस अफ लर्ड्स)को अनुमोदन पाए डिसेम्बर १२ मा बेलायतमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ । यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले ब्रेक्जिट गराउनेछ । निर्वाचन भए बेलायतमा हुन लागेको सन् २०१५ पछिको यो तेस्रो निर्वाचन हुनेछ । यसबाट पनि बेलायतको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई बुभ्mन सकिन्छ ।

ब्रेक्जिटको कारण बेलायतको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । ब्रेक्जिट कस्तो किसिमको हुने र त्यसपछि बेलायतको कस्तो व्यापारिक नीति रहने हो भन्ने अन्योलले लगानीकर्ता बेलायतमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । साथै धेरै कम्पनीले आप्mनो बेलायतमा रहेको उत्पादनस्थल अन्य मुलुकमा सारिसकेका छन्, जसको कारण बेलायतको अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउँदै आएको छ । बेलायती मुद्रा पाउन्ड स्टर्लिङको भाउ पनि अन्य मुद्राको तुलनामा कमजोर रहँदै आएको छ । 

यस वर्षको शुरूमा बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ले ब्रेक्जिटको कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिमा प्रतिसाता ४४ करोड पाउन्डले नोक्सानी पुगिरहेको बताएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म ब्रेक्जिटको झमेलाको कारण बेलायतको अर्थतन्त्रलाई ७७ अर्ब पाउन्डको नोक्सानी भइसकेको छ । त्यसैले पनि बेलायतका लागि ब्रेक्जिट एउटा समस्याको रूपमा देखापरेको छ । साथै यसमा भएको ढिलाइले अझै बेलायती अर्थतन्त्र प्रभावित हुने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, ईयूबाट छुट्टिँदा उसले ३९ अर्ब पाउन्ड बुझाउनुपर्नेछ । यस अर्थमा पनि ब्रेक्जिटको भार बेलायतलाई निकै महँगो पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

अब जोन्सनको प्रस्ताव अनुसार बेलायतमा आम निर्वाचन भए त्यसले ब्रेक्जिटको छिनोफानो गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यो निर्वाचनबाट पनि पाँच किसिमको सम्भावित जनादेश आउन सक्छ । अहिलेको सम्झौता अनुसार सन् २०२० जनवरी ३१ मा ब्रेक्जिट गर्ने, विना कुनै सम्झौता सोही मितिमा ब्रेक्जिट गर्ने, ईयूसँग पुनः ब्रेक्जिट वार्ता गर्ने, ब्रेक्जिटबारे पुनः जमतसंग्रह गर्ने र ब्रेक्जिट रद्द गर्ने गरी पाँच विकल्पको छिनोफानो यो निर्वाचनले गर्नेछ । यिनै सम्भावनाहरूबारे अहिले बेलायती सांसद विभाजित छन्, जसमध्ये पुनः ईयूसँग ब्रेक्जिट वार्ता गर्ने जनादेशले ब्रेक्जिटको म्याद थप धकेलिन सक्छ भने पुनः जनमतको निर्णयले ब्रेक्जिटको अन्योल झनै बढाउने देखिएको छ । 

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया [0]