सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय तहहरूमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । अनुगमन अभावमा कालोबजारी मौलाउँदा व्यापारीहरू मालामाल बन्दै गएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ताको समस्यालाई ध्यान नदिँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको छ भने उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित बन्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो । सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनेपछि अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि मौन रहँदै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । चाडपर्वसँगै जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर, छिन्चु, मेहलकुना, बाबियाचौर र गुटु लगायत क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर लगायत जिल्लाभरिका स्थानीय बजारमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासोे छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगमन समितिलाई कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन द स्पट’ जरीवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा सुर्खेतमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो ।
जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित जिल्लाका नौओटै स्थानीय तहमा बजार अनुगमन बारेमा समन्वय भएको छैन ।
खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिइरहेका बेला जनप्रतिनिधि भने बेखबर बनिरहेका छन् ।
वडाअध्यक्ष खत्रीद्वारा छड्के अनुगमन
जिल्लाको पूरै स्थानीस्य तहमा अनुगमन नभइरहेको अवस्थामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले भने सोमबार वडाभित्रका पसलहरूमा छड्के अनुगमन गरेका छन् । खत्रीले विषयगत जानकारसहित एरीचोकमा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायहरूको छड्के अनुगमन गरेका हुन् ।
स्थानीय बजार अनियन्त्रित भएको उपभोक्ताको व्यापक जनगुनासो आएपछि उपभोक्ता सचेतना अभियानसहित व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन बजार अनुगमनमा निस्केको वडाध्यक्ष खत्री बताउँछन् । अनुगमनका क्रममा मिति नाघेका खाद्यवस्तुलाई नष्ट गरिएको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
वडा कार्यालयले बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ अनुसार उद्योग तथा पसलहरूमा राखिएका वस्तु, खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर, मूल्यसूची, उपभोग्य सामग्रीको म्याद, व्यवसाय दर्ता, ढक तराजु नवीकरण भए नभएको जाँच गरेको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायको अनुगमन गरिएकोमा ठूलो संख्यामा पसल दर्ता नभएको पाइएको छ । त्यस्तै अधिकांश पसलमा मूल्यसूची टाँस गरेको नपाइएको उपभोक्ता कुमारी भुसालले बताइन् ।