काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै वाणिज्य बैंकको पहुँच ७५३ ओटै स्थानीय तहमा पु¥याउने अभियान थालिए पनि अझै १ दर्जन स्थानीय तहमा शाखा पुग्न बाँकी छ । दुर्गम स्थानीय तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले दबाब दिनेदेखि सहजीकरण तथा प्रोत्साहन समेत गर्दै आएको छ । अब बाँकी रहेका १२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७६ असोजसम्म कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४१ ओटामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०७६ असोज मसान्तसम्ममा १६५ रहेको छ । यस अनुसार २८ वाणिज्य बैंक, २५ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८ हजार ६८६ रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । शाखा पुग्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति गराउन प्राथमिकता दिइने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बाँकी रहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न नसक्नुका कारणबारे सम्बन्धित बैंकहरूसँग छलफल र आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘सुरक्षा संयन्त्र, भवन, सरकारी निकाय वा के को कमीले शाखा खोल्न नसकिएको हो भन्ने बुझ्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यक सहजीकरण गरेर छिटोभन्दा छिटो शाखा खोल्न जोड दिनेछौं ।’
यसअघि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूले शाखा पुर्याउन ढिलाइ गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले स्थानीय स्तरको विकास निर्माण लगायत क्रियाकलापमा बजेट सोझै सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पुग्ने भएकाले वाणिज्य बैंकको पहुँच पु¥याउन जरुरी भएको औंल्याएका थिए । वाणिज्य बैंकको बजार विस्तार गर्ने यो अवसर समेत भएको उनको विश्लेषण थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यातायात, बिजुली, प्रविधि लगायत पूर्वाधार तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले बैंकहरूलाई शाखा खोल्न असहज भएको बताएका छन् ।
१३५ संस्था मर्जर तथा प्राप्तिपछि ४३ ओटामा सीमित
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । यसपछि गत असोज मसान्तसम्ममा कुल १७८ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । यसमध्ये १३५ संस्थाको इजाजत खारेज भएर कुल ४३ संस्था मात्र कायम भएका छन् । अझै केही बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा छन् ।