तीव्र हुँदै कोरोना विरोधी लडाई 

बढ्दैछ सहयोग ल्याउने होडबाजी 

रमा सुवेदी

काठमाडौं । हालैका दिनमा कोरोना भाइरसको महामारी चीनमा मत्थर भएपनि यूरोपमा बढेको छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न र आम जनता एवम् व्यवसायलाई टेवा दिन सरकारहरूले खुलेर प्रतिबद्धता दिने क्रम बढेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन कति रकम खन्याउनु पर्ने हो, अहिले जे जति काम भइरहेको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न बढिरहेको भएपनि देशहरूबीच आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने खालका प्याकेज ल्याउने होडबाजी छ । 

फ्रान्सदेखि अमेरिकासम्म अधिकारीहरूले भाइरसको संक्रमण फैलन नदिने चीनले अपनाएका विधि अपनाइरहेका छन् । यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेको छ, सार्वजनिक स्थलमा भिडभाडमा कडाइ गरिएको छ । रेष्टुराँ, बार, जिमलगायत क्षेत्र बन्द गरिएका छन् । विद्यालयहरू बन्द भएका छन् ।

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवामा रोक लगाइएको छ । भाइरसको संक्रमण रोक्न शहरहरु बन्द गरिएका छन् । उत्पादन बन्द र स्थगित गरिएका छन् । सञ्ञ्चालनमा आएकाहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई घरबाटै काम गर्न भनिरहेका छन् । यस्ता उपायले भाइरसका संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु त घट्ला । तर यसले कयौं कम्पनीको व्यवसाय ध्वस्त बन्ने निश्चितप्रायः छ । विश्वभर व्यवसायिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । 

यस्तोमा केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर कटौती गर्ने देखि वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह गर्न विविध औजारको प्रयोग भइरकेका छन् । भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटबाट जुझ्न होटल, विमान सेवा प्रदायक र साना व्यवसायहरुलाई सहायता चाहिएको छ । न्यून आय भएका घर परिवार र मानिसहरुलाई टेवा दिन सरकारले छुट्टै सहायता ल्याउनु पर्ने विज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् । 

भाइरस विरुद्ध नीतिगत प्रतिक्रिया व्यापक हुनु पर्ने हार्भार्ड विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्री एवम् अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व प्रमुख केनेथ रोगफले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई युद्धको रुपमा हेरेर वित्तीय नीति ल्याउन, कारखानाहरुलाई अस्थायी अस्पतालमा बदल्न र तिनमा रेस्पिरेटर र फेस मास्क उत्पादन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन थालेको छ । केही विज्ञहरुले भने सन् २००८/०९ को विश्व व्यापी वित्तीय संकटको बेलामा जस्तो विश्वका ठूलो अर्थतन्त्रहरुले अहिले सहकार्य नगरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । 

१० खर्ब डलरको स्टिमुलस ल्याउँदै ट्रम्प 
अमेरिकाले १० खर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको महामारीको आर्थिक प्रभाव कम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सो प्याकेज ल्याउन लागेको हो । यसमा हरेक अमेरिकीलाई सिधैं १ हजार डलर भुक्तानी दिनेलगायत सहायता रहने छ । यो रकम आगामी २ हप्ताभित्रै दिइने योजना छ ।

स्टिमुलस प्याकेजमा यात्रा प्रतिबन्ध र हवाई यात्रीको संख्यामा आएको तीव्र कमीका कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि भनेर ५० अर्ब डलरको सहायता कोष समेत रहेको छ । यसै हप्ताको शुरुमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर शून्यको स्तरमा ल्याएको थियो भने ७ खर्ब डलरको ऋणपत्र खरिद कार्यक्रम ल्याएको थियो ।  

यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी)
वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिन आफू सार्वभौम ऋणपत्र किन्न तयार रहेको ईसीबीले बताएको छ । बैंकले ऋणात्मक शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतमा कर्जा दिने भएको छ । यस वर्ष १ खर्ब २० अर्ब डलर बराबरको ऋणपत्र खरिद गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह कायम राख्न पूँजीगत र नगद आवश्यकतामा बैंकहरुलाई छूट दिने लगायत उपाय ल्याइएको छ ।  

चीन
महामारीसँग लड्न चीनले १ खर्ब १० खर्ब ५० करोड युआन (१५ अर्ब ९० करोड डलर) छुट्टयाएको थियो । भाइरसको चपेटामा आएका अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन चीनले वित्तीय सहयोग बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले कयौं पटक ब्याजदर कटौती गरेको छ भने महामारीको मारमा परेको कम्पनीहरुलाई सस्तोमा कर्जा दिन र भुक्तानीमा राहत दिन बैंकहरुलाई आग्रह गरिएको छ । 

इटली
संकटबाट उब्नि कम्पनी एवम् कामदारहरुलाई मद्दत गर्न इटलीले २५ अर्ब यूरो बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याउँदैछ । यो रकम स्वास्थ्य प्रणालीमा अतिरिक्त खर्च उपलब्ध गराउन र कम्पनी र घरपरिवारहरुलाई सघाउन प्रयोग गरिने छ । कर र कर्जा भुक्तानी रोक्का गर्नेदेखि  बेरोजगारी भत्ता बढाउनेसम्म विविध उपाय अपनाइदैंछ । 

जापान
महामारीले पारेको प्रभाव अवशोषित गर्न केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ जापान’ (बीओई)ले जोखिमयुक्त ईटीएफ खरिद दोब्बर बनाएर १ सय २० खर्ब येन (१ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड डलर) बराबरमा पुर्‍याउँदैछ । नयाँ कर्जा कार्यक्रम ल्याउँदैछ र वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह बढाउन शून्य दरमा कर्जा दिँदैछ । कर्जा बजारलाई जम्न नदिन २० खर्ब येनको अतिरिक्त ऋणपत्र खरिद गर्दैछ । सरकारले साना तथा मझौंला उद्योगलाई टेवा दिन ४ अर्ब डलरको सहायता प्याकेज ल्याएको छ । 

संकट चुलिएसँगै बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले १० खर्ब डलर बारबको कर्जा परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यी मध्ये १० अर्ब डलर न्यून आए भएका देशलाई शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईका लागि थप २ अर्ब डलर दिने भएको छ ।

बैंकले महामारीबाट उत्पन्न वित्तिय तथा आर्थिक संकटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भनेर यस अघि उपलब्ध गराएको फाष्ट–ट्र्याक वित्तीय प्याकेजमा २ अर्ब डलर थपेर १४ अर्ब डलर पुर्‍याएको हो । योसँगै भाइरसको आर्थिक प्रभावका कारण मारमा परेको निजी कम्पनी र तिनका कर्मचारीहरुलाई टेवा दिन बैंकको अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कर्पोरेशन (आईएफसी)ले दिने भनेको आर्थिक सहायता यस अघिको ६ अर्ब डलरबाट बढेर ८ अर्ब डलरमा पुगेको छ । 

अन्य क्षेत्र र देशका तुलनामा संकट समाधानका लागि आक्रामक उपाय ल्याउने मामिलामा ईयू अलि पछाडि देखिएको भएपनि यसका सदस्य देशहरुले भने आ–आफ्ना स्तरमा विविध कार्यक्रम ल्याएका छन् । बेलायतले ३० अर्ब पाउन्डको आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ भने ३ खर्ब ३० अर्ब पाउन्डको वित्तीय उद्धार कोष ल्याउँदैछ । फ्रान्सले ४५ अर्ब यूरो परिचालन गर्दैछ । जर्मनीले पनि सार्वजनिक लगानी बढाउने सहमति गरेको छ ।

स्पेनले पनि २ खर्ब १९ अर्ब बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । यसबाहेक पनि भारतदेखि दक्षिण कोरिया र क्यानडासम्म ब्याजदर कटौती, ऋणपत्र खरिद स्टिमुलस प्याकेज घोषणा भएका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोग 

प्रतिक्रिया [0]