पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था परिमार्जन गर्न बोर्डको सुझाव

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बोर्डले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय शेयर विक्री नगर्ने लगानीकर्ताका लागि कम करको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको हो ।
आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने गरी पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।

उनका अनुसार १ वर्षभन्दा बढी समय शेयर कायम राख्नेलाई दीर्घकालीन र सो भन्दा कम समयमा विक्री गर्नेलाई अल्पकालीन लगानीकर्तामा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । ‘छोटो समयमै शेयर विक्री गर्नेको बजारमा हावी हुँदा बजारले उचित गति पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘करमै प्रोत्साहन दिन सके यो प्रवृत्ति कम हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

आगामी बजेटमा पूँजीबजारका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा धितोपत्र दलाल व्यवसाय (ब्रोकर) र लगानीकर्ताको राय पनि बोर्डको सुझावसँग मिल्छ । स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले पनि पूँजीगत लाभकर दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि नलाग्ने वा कम लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पार्न भनेका छन् । साथै दोहोरो करका रूपमा रहेको लाभांश करलाई खारेज गर्नसमेत रानाभाटको माग छ । उनले पूँजीबजार सम्बन्धी तालीम दिने गरी धितोपत्र तालीम केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । ब्रोकर कारोबारलाई विस्तार गर्न प्रतिनिधिमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै गर्न र कोरोनाले पारेको असरबाट जोगाउन आय कर घटाउनसमेत रानाभाटको सुझाव छ ।

त्यस्तै, शेयरधनी दिलीपकुमार मुनकर्मीले पनि शेयर धारण अवधिका आधारमा फरक दरमा लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनी १ वर्षसम्म शेयर धारण गर्नेका लागि १० प्रतिशत, १ देखि ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत र ३ वर्ष माथिका लागि शून्य करको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । शेयर धितोकर्जाको मार्जिन, मार्जिन कल, भुक्तानी अवधिलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सूचीकृत कम्पनीमा व्यवसाय सञ्चालन सहयोग र करमा विशेष छूट दिने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भन्दै उनले बजारमा ठूलो अंश ओगटेको बैंकिङ क्षेत्रको आयकर दर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा दिएको लाभांशबाट धेरै लगानीकर्ताले जीवनयापन गर्नुपर्ने हुँदा नो डिभिडेन्ड पोलिसी आउन नहुने उनले बताए ।

तर, हाल लाभकर गणना गर्ने प्रणालीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्ट्याउन नसकिने राफसाफकर्ता सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भनाइ छ । सीडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यदि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि लाभकर परिमार्जन गरे हालको प्रणालीलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । हाल पूँजीगत लाभकर भारित औसतका आधारमा गणना हुँदै आएको छ । अंकित मूल्यको आधारमा लाभकर गणना गर्न सरकारले दिएको निर्देशनपछि कायम विवाद गतवर्ष भारित औसतका आधारमा गर्ने गरी टुंगिएको थियो ।

अहिलेको व्यवस्थामा लगानीकर्ताहरूले शेयर विक्री गर्दा लाभकर गणनाका लागि खरीद मूल्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । खरीद मूल्य पेश गर्न नसकेको अवस्थामा भने अंकित मूल्यकै आधारमा लाभकर गणना हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले गतवर्षको बजेटमार्फत शेयर कारोबारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूबाट उठाउने पूँजीगत लाभकर ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]