बोनस बन्धक बनाउँदै कम्पनीहरु : साधारण सभाले पारित गरेको ३ महीना बित्दा पनि सूचीकृत भएन

२०७८ जेठ, २३

लगानी

प्रजिता बुढाथोकी

जेठ २३, काठमाडौं । कम्पनीहरुले वितरण गर्ने निर्णय गरेको बोनस शेयर लामो समयसम्म वितरण गर्न नसक्दा आफ्नो सम्पत्ति बन्धक बनेको गुनासो लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् ।

गत माघमै वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको बोनस शेयर हालसम्म पनि आफ्नो हितग्राही खातामा जम्मा नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरु दु:खी बनेका हुन् ।

अहिले मात्र हैन विगतका वर्षहरुदेखिनै बोनस शेयर सूचीकरणमा धेरै जसो कम्पनीहरुले ढिलाई गर्दै आएको गुनासो लगानीकर्ता डम्बरु बल्लब घिमिरेको भनाइ छ ।उनले माघ २८ गते पारित भएको नेपाल लाईफको बोनस शेयर हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकोमा दु : ख व्यक्त गरे ।

अहिले बजार बढीरहेको अवस्थामा कम्पनीहरुले बोनस शेयर बन्धक बनाईदिंदा कारोबार गर्न नपाएको गुनासो उनको छ । दिर्घकालीन लगानीकर्ताहरुले कम्पनीहरुको बोनस शेयरकै लागि लगानी गर्ने भएकाले लामो समय बन्धक नबनाउन उनले सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

अर्का शेयरधनी दिपेन्द्र मिश्रले पनि गत फागुनमै वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएका बोनस शेयर तीन महीना वितिसक्दा पनि प्राप्त नभएको जानकारी दिएका छन् । गत फागुन २२ गते वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको नेरुडे लघुवित्त, फागुन २५ गते पारित भएको निर्धन उत्थान लघुवित्त, चैत ११ गते पारित भएको स्वाबलम्बन लघुवित्त, चैत १३ गते पारित भएको महालक्ष्मी विकास बैंक र चैत २० गते पारित भएको डिप्रोक्स लघुवित्त कम्पनीको बोनस शेयर हालसम्म आफुले प्राप्त नगरको जानकारी मिश्रले दिएका हुन् । उनीसँग भएका यी कम्पनीहरु बाहेक उक्त अवधिका अन्य कम्पनीहरुको बोनस शेयरपनि हालसम्म सूचीकृत नभएको अनुमान मिश्रले गरेका छन् ।

बोनस शेयर वितरण र सूचीकरणका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा ४५ दिनभित्र र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा लाभांश सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्णय भएको ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यता, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा भने वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम भने वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरेको ३० दिन भित्र अनिवार्यरुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सूचिकरणकालागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कम्पनीहरुले बढीमा ४५ दिनभित्र बोनस शेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर सूचीकरणका लागि अवधि तोकिएपनि उक्त अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा के गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रबक्ता मुराहरी पराजुली बताउँछन् ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अरु कसैको सम्पत्ति आफ्नो बन्धकमा बनाउनु कत्तिको जायज हो ? यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थानै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ । यद्यपी सरकार र नियामक निकायले नियम पालना नगरेमा लाग्ने जरिवाना वा सजायको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेमा पराजुलीको जोड छ ।

माघमै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको नेपाल लाईफले धितोपत्र बजारकै इतिहासमा पहिलो पटक शेयर खण्डिकरण गर्न लागेकाले सोही प्रकृया बीमा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सूचीकरणमा ढिलाई भएको जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।

यो बाहेक लगानीकर्ताहरुले उल्लेख गरेका कम्पनीसहित चैत महीनासम्म वार्षिक साधारण सम्पन्न गरेको दुई दर्जन कम्पनीहरुले हालसम्म बोनस शेयर सूचीकृत गराएका छैनन् । (प्रिन्ट शंस्करणबाट)