५ महीना वित्दा पनि सूचीकृत भएन उन्नति सहकार्य र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको बोनस शेयर 

प्रजिता बुढाथोकी

भदौ ३१, काठमाडौं । कम्पनीहरुले साधारण सभाबाट पारित गरेपछि पनि लामो समयसम्म बोनस शेयर सूचीकरण नगर्दा आफ्नो सम्पत्ति बन्धक बनेको गुनासो लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् । 

गत चैत ३१ गतेनै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी पारित गरेको बोनस शेयर उन्नति सहकार्य लघुवित्त र आरम्भ चौतारी लघुवित्तले हालसम्म सूचीकरण गरेका छैनन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ को सञ्चित मुनाफाबाट उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १७ दशमलव ८१ प्रतिशत बोनस शेयर र आरम्भ चौतारी लघुवित्तले ८ दशमलव ८५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

उन्नति सहकार्य लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम बहादुर पाठकले अबको केहि दिनभित्रै दोस्रो बजारमा बोनस शेयर सूचीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  आफुलगाएत अन्य कर्मचारीसमेत कोभिड संक्रमित भएसँगै कार्यसम्पादन प्रभावित भएकाले ढिलाई भएको जानकारी उनले दिए ।

योसँगै देशमा जारी निषेधाज्ञाका कारण पनि सूचीकरण प्रक्रियामा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पुरा गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिदैं उनले बाँकी काम पनि अबको केहि दिनभित्र सम्पन्न हुने बताए ।

आरम्भ चौतारी लघुवित्तले भने बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाका कारण शेयर सूचीकरणमा ढिलाई भएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका नायब कार्यकारी अधिकृत किरण काफ्लेले बिपिडब्लु लघुवित्तलाई प्राप्त गरी एकीकृत कारोबारको स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएकाले अझै केहि समय सूचीकरणका लागि समय लाग्ने जानकारी दिए । 

उन्नति सहकार्य लघुवित्त र आरम्भ चौतारी लघुवित्तसँगै अन्य धेरै कम्पनीहरुले महीनौ दिन बित्दासमेत बोनस शेयर सूचीकृत गराएका छैनन् । गत वैशाख ७ गतेनै पारित भएको कालिका लघुवित्तको १० प्रतिशत, वैशाख ३० गते पारित भएको जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको ४९ दशमलव ४० प्रतिशत बोनस शेयर पनि सूचीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।

 यी कम्पनीभन्दा पछि असार २९ गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको राधी विद्युत् कम्पनीले भने ३६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर भदौ २१ गतेनै धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराइसकेको छ । 

साधारण सभाले पारित गरेपछि शेयरधनीहरुको स्वामित्वमा आइसक्ने बोनस शेयर समयमै सूचीकृत नहुँदा आफ्नो सम्पत्ति उपभोगबाट बन्चित भएको गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकी महासचिव दुर्गा तिवारीले नियामक निकायले बोनस तथा हकप्रद शेयर सूचीकरणका लागि निश्चित समय तोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनका अनुसार पहिला आईपीओ बाँडफाँट गर्न महीनौ दिन लाग्थ्यो, अहिले हप्ता दिनमै सम्भव भएको छ । उनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धीत कम्पनीसँग समन्वय गरी यो काम एक हप्ताभित्र गर्न सकिने पनि बताइन् ।

तर व्यवस्थापनको गैर जिम्मेवारी र नियामक निकायको बेवास्ताले छ महीना वित्दासमेत बोनस शेयर सूचीकृत नभएको उदाहरण धेरै रहेको तिवारीको भनाइ छ । अहिले मात्र हैन विगतका वर्षहरुदेखिनै बोनस शेयर सूचीकरणमा धेरै जसो कम्पनीहरुले ढिलाई गर्दै आएको गुनासो लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् ।

 दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुले कम्पनीहरुको बोनस शेयरकै लागि लगानी गर्ने भएकाले लामो समय बन्धक नबनाउँन सम्बन्धीत कम्पनीहरुलाई लगानीकर्ताहरुले आग्रह समेत गरेका छन् । 
बोनस शेयर सूचीकरणका लागि के छन् व्यवस्था : 
बोनस शेयर वितरण र सूचीकरणका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा ४५ दिनभित्र र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका,२०७४ मा ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा लाभांश सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्णय भएको ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यता, धितोपत्र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा भने वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको तीस दिनभित्र धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम भने वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरेको ३० दिन भित्र अनिवार्यरुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सूचिकरणकालागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कम्पनीहरुले बढीमा ४५ दिनभित्र बोनस शेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । 

सूचीकरणका लागि अवधि तोकिएपनि उक्त अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा के गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रबक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अरु कसैको सम्पत्ति आफ्नो बन्धकमा बनाउनु कत्तिको जायज हो ? यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थानै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ । यद्यपी सरकार र नियामक निकायले नियम पालना नगरेमा लाग्ने जरिवाना वा सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट शंस्करणबाट

प्रतिक्रिया [0]