अब स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मालपोत कार्यालयका सेवा दिने तयारी

अमर बडुवाल

काठमाडौं । धेरैजसो जिल्लामा अहिलेपनि एक दुईओटा मात्रै मालपोत कार्यालय भएको हुँदा ती कार्यालयमा दूरदराजका नागरिकहरूको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन ।

नगरी नहुने घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न जस्तोसुकै कठिनाइ भए पनि ४/५ दिन लगाएर सेवा लिन मालपोत कार्यालय जान बाध्य हुनेबाहेक सामान्य पारिवारिक घरजग्गासम्बन्धी कामहरू जस्तो मृतकबाट गरिने नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, संशोधन,सामान्य रोक्का फुकुवा, धनी  पुर्जाको प्रतिलिपिलगायत कामका लागि सेवाग्राहीहरू मालपोत कार्यालयसम्म जान सकेका छैनन् ।

त्यसको मुख्य कारण घरबाट धेरै टाढा गएर सेवा लिन जाँदा–आउँदा धेरै समय र खर्च लाग्नुरहेको हालै मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन गरेको सातदिने घुम्तीसेवाका सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकाहरूलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएर घरजग्गासम्बन्धी काम गर्नका लागि अनलाइन लिखत तथा निवेदन पालिकाबाटै पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि सेवाग्रहीहरू मालपोत कार्यालयमा नै जानु पर्ने बाध्यता भने हटेको छैन । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ अनुरूप भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्थालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि नागरिकहरूलाई घरजग्गासम्बन्धी सेवा गाउँपालिका भएकै केन्द्रबाट दिलाउन स्थानीय तहहरू नै अघि बढ्न थालेका छन् ।

किन चाहिन्छ स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र ?
पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाका तुम्बेवा, मिक्लाजुङ, कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापकीय सहयोगमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरसँगको सहकार्यमा सातदिने घरजग्गासम्बन्धी शिविर पालिका भएको केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

घुम्तीसेवा शिविरमा सेवा लिन आउने स्थानीयहरूको उत्साह, आफ्नै घरआँगनबाट सेवा लिन पाउँदाको खुशी र उक्त शिविरबाट बिहान ७ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सेवा दिँदा पनि नसकिएको अनुभवका आधारमा मालपोतबाट दिइने सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यक्ता बोध भएको मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलले बताए ।

घुम्तीसेवा शिविर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय पालिकाका आध्यक्षहरू सेवाग्राही गाउँपालिकामा नगई सेवा लिन सक्ने गरी यस किसिमको सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अघि
सरेका छन् ।

पहाडी जिल्लाका सबैजसो मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारी कामवीहन भएर बस्नुपर्ने तर दूरदराजका धेरै सेवाग्राही सेवा लिन आउन नसकेको अवस्थाका कारण स्थानीय पालिकाहरूले सर्भिस डेस्क राख्न अग्रसरता देखाएका हुन् ।

अहिले मालपोत कार्यालयले सेवा दिन नसक्दा भूमि कर, सिफारिश दस्तुर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कजस्ता राजस्वसमेत उठाउन नसकेको र समग्र गाउँपालिकको आर्थिक क्रियकलाप ठप्प हुने अवस्था देखेपछि हाल कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरमार्फत निवेदन दिएको पोखरेलले बताए ।

‘गाउँमा नै घुम्तीसेवा पुगेपछि शहर जानै नसक्ने स्थानीयहरू सबैभन्दा पहिला सेवा लिन आएका थिए । उनीहरू कोही चेतना नभएर, कोही असहाय भएर, कोही घरमा अरू मानिस नभएर विविध कारणले मालपोतको सेवा लिन सदरमुकाम आउन नसकेका रहेछन्,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘यदि स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा केन्द्र राख्दा यस्ता व्यक्तिले लाभ पाउँछन् र राज्यले पनि थप राजस्व पाउँछ भने अनुमति दिन वलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।’

बाजेको नाममा भएको जग्गा नातिका पनि छोराहरूको नाममा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बुवाबाट छोरामा नामसारी गर्न जति सहज हुन्थ्यो, एकैपटक तीन पुस्ता पछिका सन्तानको नाममा नामसारी गर्न त्यत्तिकै झन्झटिलो भएको पोखरेलको भनाइ छ ।

बुवाबाट छोराको नाममा ल्याउन २/३ भाइ छोरा जम्मा भए पुग्थ्यो । अब त त्यहाँ छोराका पनि छोरा÷नातिको नाममा नामसारी गर्नुपर्दा सबै मान्छे एक ठाउँमा जम्मा गर्नै नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।

भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन भन्नको लागि अब भने स्थानीय तहमै मालपोतको सेवा दिन ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘गाउँमा भएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । कतिपयका जग्गाधनी पुर्जा नै हराइसके । यसैकारण गाउँपालिकाले समेत राजस्व गुमाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यी सबै समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहलाई मालपोतको सेवा केन्द्र राख्ने अनुमति दिनुपर्छ ।’

दुई पालिकामा पाइलट प्रोजेक्ट, सफल भए देशभर
पाँचथर जिल्लामा रहेका दुईओटा पालिका कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापनाको माग गर्दै मालपोत कार्यालय पाँचथरमा निवेदन दिएका छन् ।

पालिकाले पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोराबीच हुने सामान्य नामसारी, कित्ताकाट गर्नु नपर्ने खालका अंशबन्डा, सगोलका जग्गाधनीहरूले चाहेमा हक छोड्न सक्ने, सामान्य दृष्टिबन्धकी÷भोगबन्धकी, सामान्य रोक्का–फुकुवा, अनलाइन प्रणालीमा फोटो, औंठाछाप, दस्तखत सनाखत गर्ने र जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि दिन सक्ने अख्तियारी सहितको मालपोत सेवा केन्द्र स्थापनाको स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले गाउँपालिकाले मागेको सेवा दिनुपर्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अहिले दुई पालिकालाई अनुमति दिने र सफल भएमा विस्तारै देशभरका स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ ।

मन्त्रालय सकारात्मक, विज्ञहरूसँगको छलफलपछि निर्णय
स्थानीय तहले दिएको निवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

‘गाउँपालिकाको निवेदन आएपछि मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छन् । तर, उनी देशबाहिर रहेकाले विज्ञहरूसँग बसेर छलफल हुन पाएको छैन,’ जोशीले भने, ‘कानून र जग्गा प्रशासनका विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि यो विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

प्राविधिक रूपमा यो सेवा दिन असम्भव नभएको र संविधानले पनि परिकल्पना गरेकै विषय भएकाले उहाँहरूको निवेदनलाई सकारात्मक रूपमै लिएर छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले बताए ।

सरकारले अनुमति दिए पालिकाकै खर्चमा सञ्चालन
सरकारले सेवाकेन्द्र राख्ने अनुमति दिएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापन स्वयम स्थानीय तहले नै गर्ने निर्णय गरेको तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम थापाले बताए ।

‘एक जना कर्मचारी मालपोतले खटाइदिने र कर्मचारीको तलब भत्ता गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने गरी मालपोत कार्यालयसँग कुरा भएको हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रो पालिकाका मानिस सदरमुकाम कहिल्यै जाँदै जाँदैनन् । सदरमुकामभन्दा नजिक त धरान र धनकुटा बजार पर्छन् । त्यसैले मालपोतको सेवा गाउँमा ल्याउन निवेदन दिएका हाैं ।’

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने गणतन्त्रको मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर आएकाले नीतिगत अप्ठ्याराहरू भए त्यसलाई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराएर भए पनि गाउँपालिकामा यस्तो सेवा शुरू गर्नुपर्ने जग्गा प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस