कम्पनी र ट्रेडमार्क दर्ता भन्दै शुल्क तोकेर गैरकानूनी विज्ञापनः उजुरी परे १ लाख रुपैयाँ जरिवाना !

गणेश सुवेदी

फागुन २६,  काठमाडौं। आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा डलर तिरेर गरेका विज्ञापनमा देखिने विज्ञापन मध्ये एक हो- कम्पनी दर्ता मात्र यति हजारमा, ट्रेडमार्क/ब्राण्ड/लोगो दर्ता मात्र यति हजारमा….।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका यस्ताखाले प्रचार प्रशार तपाईंले पनि देखिरहनु भएकै होला । देख्दा आकर्षक लाग्ने यस्ता विज्ञापनहरू भने गैरकानूनी हुन् । पछिल्लो समय फेसबुकमा रजिष्ट्रेशन इन नेपाल र ट्रेडमार्क/ब्राण्ड रजिष्ट्रेशन नामक फेसबुकबाट यस्तो गैरकानूनी विज्ञापन भएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय आफ्नो व्यवसायका उत्पादन वा सेवाको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । ट्रेडमार्कको विषयमा अहिले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू चनाखो भइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त झन नेपालको कानून देखि आजित भएर ट्रेडमार्क आवेदनको दावी विरोध गर्नमै ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन् ।

विभागको नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गरिएका कागजपत्र लिएर व्यक्तिगत रुपमा निवेदन दिएर पनि ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकिन्छ । विभागमा एक हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर यो काम गर्न सकिन्छ ।

तर विभागमा सोझै गए महिनौ सम्म फाइल घुमिरहने हो की भन्ने डरले सेवाग्राहरू कुनै कानून व्यवसायीलाई समातेर छिटोभन्दा छिटो काम सकाउन चाहन्छन् । छिटो काम सकाउने लोभमा यस्ता विज्ञापनको पछि लागेर सेवाग्राहीले १० औं हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

उद्योग विभागको कानून शाखाका निर्देशक दिपक घिमिरे यसरी विज्ञापन गर्नु सरासर गैरकानूनी भएको बताउँछन् ।

एकातिर आम नागरिक यस्ता विज्ञापनले भ्रममा परेका छन् भने अर्को तिर १ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्दा हुने कामका लागि यति धेरै रकम किन मागिन्छ भन्दै विभागमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

उद्योग विभागको कानून शाखाका निर्देशक दिपक घिमिरे यसरी विज्ञापन गर्नु सरासर गैरकानूनी भएको बताउँछन् ।

यसरी शुल्क तोकेर विभाग अन्तर्गतका सेवाहरूको विज्ञापन गर्न पाइदैन । घिमिरेले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘यस्तो केशमा उजुरी परेमा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।’

अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको व्यक्तिले यसरी गैरकानूनी काम गरेको भए उक्त लाइसेन्स खारेज गरी थप कारबाहीको लागि नेपाल बार एसोशियशनलाई पनि पत्राचार गर्ने घिमिरेको भनाई छ ।

तर यसो लागि पहिला सेवाग्राहीबाट उजुरी आउनुपर्ने घिमिरेले बताए । ‘उजुरी नआई विभागले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्दैन । उजुरी परेपछि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्छौ ।’ उनले भने ।

कम्पनी दर्ता, ट्रेडमार्क दर्ता लगायतका काम कानून व्यवसायीहरूले गर्ने गर्छन् । यसकारण यस्तो गैरकानूनी काममा प्रायजसो कानून व्यवसायीकै संगलग्नता रहेको पाइन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]