लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना - 'उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ग्यारेन्टी' : डा. उमेश दाहाल

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित यस आयोजनामार्फत मुलत तीन ओटा क्षेत्रमा काम हुन्छ ।

दूग्ध उत्पादन, खसीबोकाको मासुको क्षेत्रमा उत्पादन/प्रसोधन दुबै र मनाङ/मुस्ताङमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा च्याङ्ग्रा प्रवर्द्धनको लागि पनि काम भइरहेको छ । 

यी मुख्य लक्ष्य भएपनि आयोजनाले समग्रमा पशुसेवाको क्षेत्रमा हिजो गरेको भन्दा कसरी फरक ढंगले जान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ ।

हिजो भएका कतिपय चिकित्सा पद्दतीलाई परीक्षण गर्दे हामी आधुनिकिकरण गर्दै अगाडि बढेका छौं । त्यसैले पनि यो आयोजनाको नाम ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ भएको हो । यसकारण हामीले यसलाई मेगा प्रोजेक्ट भन्दै‌ आएका छौं । 

विश्व बैंकको ८० मिलियन ऋण सहयोगमा  सञ्चालन गर्ने भनेर आएको आयोजना पछिल्लो समय बिभिन्न कारणले ५५ मिलियन डलरमा सीमित भएको छ ।  

यसमा नेपाल सरकाले करीब ७ मिलियन डलर लगानी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरेको लागानीले यसको आकार थप बढाएको छ । कृषकको २० प्रतिशत स्व-लगानी सहित यो आयोजनाको लागत ८७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । 

हामीले आयोजना शुरु गर्ने बेलामा मासु र दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर गरेका थियौं । दूधमा ४० प्रतिशत उत्पादन वृद्धी गर्ने र मासु  उत्पादनमा २० प्रतिशत वृद्धी गर्ने लक्ष्य थियो । बजारीकरण गर्न सकिएन भने

हाम्रो आयआर्जनमा स्थाइत्व हुन सक्दैन भनेर दुरावस्थामा रहेको बजारीकरणलाई पनि ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य थियो ।  करीब २ लाख किसान परिवारमा हामी पुग्ने, ५ सय भन्दा बढी उद्यम (किसान, समूह, फार्म सहित) विकास गर्ने लक्ष्य थियो । हामी करीब त्यो चरणमा  पुगीसक‍ेका छौं । जबकी हामीसँग काम गर्न एक वर्ष अझै बाँकी छ । 

५ प्रदेशका २८ जिल्लामा कार्यक्रम
यो आयोजना प्रदेश नम्बर १ , मधेश प्रदेश, बागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका २८ जिल्लाका २८९ ओटा पालीकाहरुमा सञ्चालित छ । विशेष गरी दूध र मासुको मूल्य श्रृङखलामा आयोजनाले काम गरिरहेको छ । तर पशुसेवाको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणको लागि भने आयोजनाले देशव्यापी रुपमा काम गरिरहेको छ । 

आयोजना मुख्य ४ क्षेत्र  

१. संस्थागत तथा नियामक क्षमता सवलीकरण  
पशु क्षेत्रको मात्रै नभइ जुनकुनै क्षेत्रको पनि नियम कानून भएन भने त्यसको कार्यन्वयन गर्न सकिँदैन । अहिले धेरै ऐन नियम बने । कतिपय नीति हामीसँग थिएनन्, ती पनि बने । जबसम्म राष्ट्रिय नीति हुँदैन तबसम्म कसरी अगाडी बढ्ने ? त्यसैले नीति निर्माण तहमा पनि मन्त्रालय स्तरको आयोजनाले केही गर्नुपर्छ भनेर यसमा आयोजनाले काम गरेको छ ।

२. पशुसेवाको क्षेत्रमाा नविनता प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण 
पशुमा धेरै भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । तिनलनई चिसोमै  राख्नु पर्छ । नत्र बिग्रिन्छ । हामीले ठूला साना  कोल्डरुमहरु बनाएर भ्याक्सिनलाई सुरक्षित राखेका छौं । स्थानीय तहमा २ ओटा ठूला डबलडोर रेफ्रिजेटरको व्यवस्था गरेका छौं । 

पशुहरुलाई अनुमानको भरमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले पशुको लागि एक्स-रे शुरु गरेका छौं ।  पशु जता भन्यो त्यतै जान सक्दैन भनेर सजिलै लान मिल्ने एक्स-रे र भिडियो एक्स-रे मेसिनहरु ल्याएका छौं । यी मेसिनहरू झोलामा बोकेर सजिलै जतापनि लिन सकिन्छ ।

हामीले पशुको रगत परीक्षणबाटै रोग पत्ता लगाउने विभिन्न प्रविधि शुरु गरिसकेका छौ ।  देशव्यापी रुपमा पशुलाई खुवाउने साइलेस घाँसको गुन्द्रुक बनाउने प्रविधि पनि ल्याएका छौं । 

३. पशुजन्य उत्पादनमा समावेसी मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्द्धन 

यसमा किसानको स्व-लगानी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीलाई जोड्छौं । कतिपय स्थानमा लगानी भयो, आयोजना सकियो, अनुदान पनि लग्यो, त्यसपछी त्यो उप-आयोजना पनि सकिएको पाईयो । यस्तो नहोस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । हाम्रो लक्ष्य ५ सय उद्यमी उत्पादन गर्ने थियो, अहिले ६०४ जनासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । 

४. आयोजना व्यवस्थापन 

हामीले आयोजना व्यवस्थापनमा पनि थुप्रै काम गरेका छौं  । २८ जिल्लामा काम गनर्को लागि विकेन्द्रीकरण आयोजना सह-इकाई हरेक प्रदेशमा बनाएका छौं । हामीले पशु प्रजननको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय पशु प्रजनन् केन्द्रलाई नै सक्रिय बनाएर त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

नस्ल सुधारका लागि अमेरिकाबाट साँढे  

अमेरिकाबाट ल्याइएका ६ ओटा साँढे उन्नत शुद्ध नस्लका साँढे हुन । यी आउँदा नेपालका सबै पशु नै विस्थापित हुन लागे जसरी हल्ला भयो । तर त्यो होइन । नेपालमा जतिपनि उन्नत जातका भनेर ल्याईएका पशु छन, ती सबै‌ शुद्ध छैनन् । उन्नत नै‌ पालन गरिरहेका कृषकलाई सतप्रतिशत शुद्ध नस्लकै पशु उपलब्ध होस भनेर ल्याइएको हो । हाल भइरहेकै पशुमा शुद्धता होस भनेर ल्याएको हो । 
यहाँ भएका १०/१२ हजार लिटर दूध दिने भन्दा त्यहि जातको शुद्ध नस्ल ल्याउँदा अब आउने सन्ततीले २०/२२ हजार लिटर दूध दिन्छ भनेर ल्याएका हौं ।

अनुदान दूरूपयोग हुन नदिन ३ तहको लगानी

हिजो के थियो भने अनुदान लिने तर सदुपयोग गर्ने चलन थिएन हामी आलोचित पनि भयौं । त्यसैले अहिले कुनैपनि उप-आयोजनामा २० प्रतिशत अनिवार्य स्व-लगानी चाहिन्छ भनिएको छ । ५० प्रतिशत नै चाहिने हो तर ३० प्रतिशत वित्तीय लगानी लगायौं । किनकी त्यो आयोजनाको स्थाइत्व होस भनेर हो । २० प्रतिशत किसानले लगानी गर्नुहुन्छ र कार्यप्रगतीको आधारमा हामीले कोशे ढुङ्गा भनेका छौं । यसले कार्ययोजना सहित काम हुने अपेक्षा गरेका हौं । 

समूह सहकारीलाई प्राथमिकता
पहिलो प्राथमिकता हामीले समूह सहकारीलाई दिएका छौं । त्यसपछि मात्रै निजी फर्म र कम्पनीलाई दिएका छौं  । ८०९ ओटा समूह सहकारी सँघबाट आवेदन आएको थियो । त्यस मध्ये  पहिले २४९ हुनुहुन्थ्यो, अहिले २२४ हुनुहुन्छ । आयोजना अगाडि बढिसकेको छ ।  आशा छ हामी निजी क्षेत्रमा पनि चाँडै नै आउने छौं । 

हिजो यहाँ के छ भन्नुस त भन्दा थाहा नपाउनेहरुलाई आज हामीले तालिम दिएर पूर्ण प्रस्ताव तयार पार्न सक्ने बनाएका छौं । घरदैलोमै पुगेर सिकाएका छौं । तर कतिपय ठाउँमा पाइन भन्ने पनि छ । 

 

आयोजना शुरुवात कसरी गर्ने भनेर स्टार्टअप ट्रेनिङ, लेखा कसरी राख्ने, शुसासन कसरी कायम गर्ने जस्ता तालिम किसानलाई दिएका छौं । 

हामीसँग ३ हजार २ सय पीसीएनको अवधारणापत्र आयो  र त्यसमध्ये हामीलाई १ हजार २५४ को पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त भएको  थियो । 

पहिलो चरणमा ५०० फर्मसँग काम गर्ने लक्ष्य हो । अहिले त्यसमा ६०४ ओटा फर्मसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ  ।  झण्डै झण्डै  ६ अर्ब बराबरको उप-आयोजनाको समग्र लगनी भएको छ । यसमा २ अर्व ९१ करोड अनुदान हुने व्यवस्था छ । आयोजना सञ्चालकको लगानी झण्डै ९५ करोड र बैकं ताथा वित्तीयक्षेत्रको २ अर्ब २ करोड जति लगानी रहेको छ ।   

हामीले ५ स्थानमा बजार निर्माणमा सहयोग गरेका छौ भने केहि स्थानमा आँफै बनाएका छौं । दमकमा प्याक्टलाई सहयोग गरेका छौं । मोरङको रंगेली, चितवनको टाँडीमा बजार बन्दैछ । बुटवल र बर्दियामा बजार बनिसकेको छ । 

अन्य सहकार्य
भेडाबाख्रालाई पीपीआर बिरुद्ध खोप अभियनमा हामीले २ करोड भ्याक्सिन सहकार्य गरेका छौं  । २२ लाख  गाइवस्तुमा खोरेंतको भ्याक्सिनमा हामीले सहकार्य गरेका छौं । 

हाम्रा ल्यावहरुको स्तरोन्नतीका लागि थुप्रै प्रयोगशाला सुधार गरेका छौ । औषधि परीक्षण प्रयोगशाला र भ्याक्सिन सुरक्षाका लगि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । 

रााष्ट्रिय पशुप्रजनन्का क्षेत्रमा हाल ३ ओटा पशु प्रजनन् कार्यलय पोखरा, नेपालगञ्ज र लहानमा छन् । यी तीनवटै कार्यलयको क्षमता वृद्धिका लागि र लहानमा त अत्यधुनिक सिमोन प्रसोधनका लागि सूचना निकालेर निर्माणको चरणमा छौं । यस आयोजनालाई आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने गरी  अगाडी बढेका छौं । 

हामीले भिडियो एक्स-रेको मेसिनहरु दिएका छौं । उपकरण खरीदगरेर प्लाष्टिकले छोपेर राख्ने होईन काम हुनुपर्छ भनेका छौं । 
चलाउन नसक्नेलाई हामीले तालिमको व्यवस्था पनि गर्छौं । सधै अमेरिकाबाट साँढे ल्याएर मात्रै हुँदैन भनेर बंशावलिमा आधारित नस्ल सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिसकेका छौ । 

जहिले पनि जिल्ला बाहिर वा स्थानीय तहमा पुग्दा सबै कार्यलय हेर्यो कस्तो राम्रो देखिन्छ तर पशुस्वास्थ खै भन्यो भने एउटा सानो कुनामा छेउमा भेटिन्छ । पशुपन्क्षी बिनाको संसार कल्पना गर्न सकिन्छ त ? सकिन्न  । त्यही भएर २८ स्थानमा  सुविधा सम्पन्न  भेटनेरी अस्पताल निर्माण गरेका छौं ।  

कानून निर्माणका सहकार्य
नेपालमा लामो समयदेखि पशुप्रजननको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पशुप्रजनन् नीति हामीसँग थिएन र राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति पनि हामीसँग थिएन । यस क्षेत्रा २०५५/०७५ तिर यूगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन बन्यो । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन बन्यो । यी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएको छ । त्यस्तै पशु बधशाला तथा मासुजन्य ऐन पनि सोही बेला बनेको छ । 

२०६४ सालमा ढुवानी मापदण्ड बन्यो । केहि नियमावली बने तर नीतिगत रुपमा केही फरक परेको देखिएन । पशु उत्पादन र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने नीति नभइ सकिँदैन भनेर यो राष्ट्रिय पशु प्रजनन् नीति मन्त्रीपरिषदबाट पारीत भएको छ । त्यसकै आधारमा कार्यक्रम बन्दै छ । अब नीतिले हामीलाई निर्देशन गर्ने छ । 

पशु पोषण रणनिती पनि हामिसँग छैन । यसलाई पनि नीतिकै रुपमा आउनुपर्छ भनेर भनेका छौं । सडक भरी पशु भेटिन्छन यी कहाँबाट कसरी आए भन्ने भेटिँदैन । यो पत्ता लगाउने रणनीति पनि बन्नुपर्छ  । कसको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भनेर नीतिगत रुपमै व्यवस्था हुँदैछ । 

हालसम्म पशुरोग नियन्त्रण ऐन रहेनछ । यसमा सैद्धान्तिक अवधारणा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । संक्रमक पशु नियन्त्रण ऐन पनि यो आयोजनाले अगाडी बढाएको छ । ५५ सालदेखी कुनै पनि ऐनहरु आएका थिएनन् हामीले अगाडी बढाएका छौं । 

पशुप्रजननको क्षेत्रमा बिभिन्न एनजीओहरुले काम गरेका छन् । तर पशुपालन ऐन नेपालमा अहिलेसम्म बनेको रहेनछ । त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा पनि स्वीकृत भएको अवस्था छ । आउँदो वर्ष कार्यन्वयनमा आउने छ । नीतिगत तहमा यूगान्तकारी परिवर्तनकोलागि यो आयोजनाले भूमिका खेलेको छ । रोग नियन्त्रणको लागि रोडम्याप बनाएका छौं । ईमर्जेन्सी प्रिप्रेसन प्लान पनि बनाउने क्रममा छौं । संक्रामक पशु नियन्त्रण ऐनसँगै बनाउने भनेर नीतिगत तहमा काम भएको छ । 

(नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका निर्देशक डा.उमेश दाहालले आयोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ) 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस