न्यूनतम सीमाले बढाउला वैदेशिक लगानी ?

विजय दमासे

काठमाडौं । मुलुकभित्र लगानी बढाउन भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । कुनै समय ५० लाख रुपैयाँ रहेको न्यूनतम सीमालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ को बजेटमा एकैपटक ५ करोड रुपैयाँ बनाएको सरकारले यसपटक उक्त सीमा फेरि चलाएको छ । 

अब न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । वैदेशिक लगानीविज्ञका अनुसार न्यूनतम सीमा घटाइनु सकारात्मक भए पनि तत्कालै ठूलो लगानी भित्रन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी जानकार अञ्जान न्यौपानेका अनुसार सरकारले न्यूनतम सीमा घटाउँदा आईटी, पर्यटन, सेवाक्षेत्रमा थप लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना छ । अझै पनि थ्रेसहोल्ड बढी नै भएको उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार नेपालमा लगानी भित्र्याउन अझै सहज छैन । देश छिर्नासाथ शुरू हुने अप्ठ्यारा र झमेला विदेशी लगानीकर्ताले पाइला–पाइलामा भोग्नुपर्छ । ‘उद्योग विभागमा एकद्वार प्रणाली भनिएको छ । राष्ट्र बैंकका दुई जना कर्मचारी राखिएको छ, अरू केही छैन । पुराना झन्झट कायमै छन्,’ उनले भने । न्यौपानेका अनुसार उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभागजस्ता विदेशी लगानीकर्ता सीधै ठोक्किने निकायमा प्रक्रियागत सुधारका कुनै काम भएका छैनन् ।  

लगानी स्वीकृति, कम्पनी र उद्योग दर्ता, भिसा अनुमति, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनलगायत काममा रहेका बाधा र अड्चन अझै हल हुन नसकेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले पनि परियोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याउन आधा दर्जन मन्त्रालयसहित दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ । एकद्वार प्रणाली त नाममात्रै हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मुलुकभित्र अझै लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा कानून र प्रणाली फेरियो तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र प्रवृत्ति नफेरिँदा लगानीकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको छ । बजेटमा आएका व्यवस्थालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

त्यसो त जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसबाहेक ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्नेगरी ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने भनिएको छ । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी काम ६ महीनाभित्र पूरा गर्न सकिने बताइएको छ । उद्योगका लागि ५० वर्षसम्म लीजमा जग्गा पाइने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने बजेटमा छ । 

बजेटमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरिए पनि सरकारले थप लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट तत्कालै हटाउन जरुरी रहेको ऊर्जा उत्पादक एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । उनको बुझाइमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रक्रियागत झन्झट र लगानीकर्तालाई विश्वासमा राख्न नसक्नु हो । ‘२/४ अर्बभन्दा कम रकम बोकेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न कोही आउँदैन । सरकारले अनावश्यक थ्रेसहोल्ड राखेको छ, यसको अर्थ छैन,’ कार्कीले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताका सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, अध्यागमन विभागजस्ता विदेशी लगानीकर्ता सीधै ठोक्किने निकायमा प्रक्रियागत सुधारका कुनै काम भएका छैनन् । 
 
एउटा परियोजनालाई निर्माण चरणमा पुर्‍याउन आधा दर्जन मन्त्रालयसहित दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली त नाममात्रै हो ।

प्रतिक्रिया [0]