बूढीगण्डकी बनाउन ६० अर्बको कम्पनी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको सचिवालयले बूढीगण्डकी बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो । अब तत्कालै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सचिवालयको भनाइ छ । 

गत चैतमा सरकारले स्वेदशी लगानीमा बनाउने उद्देश्यसहित चाइना गेजुबा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट उक्त आयोजना खोसेको थियो । तर, आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग ठोस मोडालिटी थिएन । त्यसको झन्डै ३ महीनापछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड नामबाट पब्लिक कम्पनी स्थापना हुनेछ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयको शेयर रहनेछ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित अधिकृत पूँजी ६० अर्बको रहेको छ । तत्काल जारी गरिने पूँजी भने २० अर्ब हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसमा संस्थापक लगानीकर्ताले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कबुल गरिसकेका छन् । 

कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १४ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ । यसका अलावा स्थानीय र सर्वसाधारणको १०/१० प्रतिशत (कुल २० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व हुनेछ । सर्वसाधारण र स्थानीयलाई आईपीओमार्फत शेयर स्वामित्व दिइनेछ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको पूँजी संरचनाअनुसार यसमा निजीक्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । निजीक्षेत्रले उक्त आयोजना बनाउने कम्पनीको अंशियार बनाउन माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उक्त आयोजना बनाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग थियो । तर, सरकारले यसमा निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ । 
वास्तवमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा उच्च स्तरबाटै राजनीतीकरण हुँदै आएको थियो । सन् १९८३ मै सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो आयोजनामा राजनीतीकरणले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यस आयोजनाबारे अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने परिपाटी चलिरहेको थियो । 

कुनै सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिन र कुनैले स्वदेशी लगानीमै बनाउन चाहन्थे । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको मात्र छैन, स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जानमात्र बाँकी हो । अब छिट्टै निर्माण अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । 

बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजनालाई निकै जोखिमपूर्ण पनि मानिन्छ । यसलाई लगानी जुटाउनै चुनौतीपूर्ण छ ।

स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि भने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]