जनशक्ति र खपत हुने क्षेत्रबीच तालमेल नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहेको छ: टीकाराम पुरी,  प्याब्सन पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष

अभियान संवाददाता

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर पछिल्लो समय शैक्षिक हबका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय दुईओटा मेडिकल कलेज थपिएसँगै निजीक्षेत्रमा खुलेका दर्जनौं शैक्षिक संस्थाले कुनै समय सरकारी स्वामित्वको महेन्द्र मोरङ कलेजले धानेको शैक्षिक क्षेत्र अहिले निजीक्षेत्रले धानेको छ । चित्किसा, विज्ञान, वाणिज्य, होटेल म्यानेजमेन्टलगायत विषय अध्ययन गराउने दर्जनौं शैक्षिक संस्था रहेको विराटनगरमा एभरेष्ट कलेज पनि माध्यमिक र उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने प्रमुख शैक्षिक संस्थामध्ये एक हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका एभरेष्ट कलेजका सञ्चालक टीकाराम पुरीसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले वर्तमान शैक्षिक अवस्थाका बारेमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र पछिल्लो समय शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बन्दै गएको छ भन्ने आरोप छ, के तपाई यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
 

म केही हदसम्म यसमा सहमत छु । यो नेपालको शिक्षालाई आरोप लाग्दै आएको विषय पनि हो । मानव स्रोतको सदुपयोग कसरी र कहाँकहाँ गर्ने भन्ने हाम्रो देशमा योजना नै छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि मानव स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा योजना नै बनाएका छैनन् । यस कारण पनि शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोजस्ता बनेका छन्, हाम्रा शैक्षिक संस्था । हाम्रोमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिएको छ र कस्तोकस्तो गुणस्तरको चाहिएको हो भन्ने न कुनै अध्ययन छ, न योजना नै  । अब ५ वर्षलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ । १० वर्षपछि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने सोचका योजना नै छैनन् । आउँदा दिनहरूमा हामीलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा स्कूलकलेजमा प्लानिङ गरेर अघि बढ्ने हो भने हाम्रो देशमा अहिलेको जस्तो शैक्षिक बेरोजगार जनशक्तिको संख्या नै रहने छैन । शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले माग गरेबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरेर दिन नै भ्याइनभ्याई हुनेछ । हामीले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र खपत हुने क्षेत्र मिलेको छैन । यस कारण शैक्षिक बेरोजगार बढी देखिएको छ । जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्र र हामीले उत्पादन गरिरहेको जनशक्ति बीच तालमेल भएन । राज्यले शैक्षिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जनशक्ति खपद हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

यहाँका उद्योगहरूमै नेपाली जनशक्तिले रोजगारी पाउने गरी प्रदेश १ सरकारले कस्तो शैक्षिक प्रणाली अपनाउनु पर्ला ?
हाम्रा उद्योगधन्दामा काम गर्ने जनशक्ति भारतबाट आएको छ । तर, हाम्रो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । यसको अर्थ हो, हामीले शीपमूलक शिक्षा दिन सकेनौं । यहाँका फलाम, टिन, धागो, नुडल्स, जुटलगायत उद्योगलाई चाहिने प्राविधिक शीपयुक्त जनशक्ति हामीले दिन सकिरहेका छैनौं । यस कारण यहाँका उद्योगहरूमा भारतीय श्रमिक बढी छन् । यहाँ, एक नम्बर प्रदेशमा यतिओटा उद्योग छन् र ती उद्योगमा यतियति संख्याको यस्तोयस्तो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक छ भनेर कहिले पनि अध्ययन भएन । प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारले त्यो अध्ययन गरेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि यति र यस्तो प्रकारको जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तै, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यतियति र यस्तायस्ता जनशक्ति आवश्यक छ भनेर क्षेत्र छुट्याएर आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने यहाँबाट कोही पनि विदेश जाँदैन । तर, सरकारहरूसँग यस्तो योजना नै छैन । यहाँ त अब औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै  होइन, शैक्षिक क्षेत्रमै जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ ।  

जुन देशले अनुदान दियो त्यही देशको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएकाले हाम्रोमा आफ्नो मुलुक सुहाउँदो शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन भनिन्छ नि ?
यो कुरामा धेरै हदसम्म सत्यता छ । म ३ वर्ष प्याब्सनको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा यो कुराको अनुभव गरेको छु । कतिपय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा विदेशी अनुदान आउँदो रहेछ । विदेशी अनुदान र सहयोग लिइसकेपछि उनीहरूको चाहनामा काम गर्नुपर्दाे रहेछ । पछिल्लो समय डिजाइन गरिएको हाम्रो पाठ्यक्रम फिनल्यान्डको पाठ्यक्रमबाट प्रभावित छ । हो, विश्वको राम्रो शिक्षाप्रणालीका रूपमा फिनल्यान्डलाई लिइन्छ । तर, विदेशीको मात्रै चाहनाअनुसार शिक्षाको नीति बनाउने हो भने नेपाली मौलिकता र नेपालको विकास त सम्भव छैन । फिनल्यान्डमा चाहिने जनशक्ति र नेपालमा चाहिने जनशक्ति त फरक हुन्छ । अबको १० वर्षपछिको फिनल्यान्डको र नेपालको जनशक्ति कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा फरक छ । अनुदानमा आधारित शिक्षाप्रणाली हुन्जेल हामीले नेपाली माटो सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौं । यस कारण हाम्रो मौलिकता हराउँदै जान्छ । 

नासाले समेत स्पेशमा बोल्नका लागि वैज्ञानिकहरूलाई संस्कृत भाषाको प्रशिक्षण दिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । अंग्रेजीको मोहले हामीले संस्कृत छाड्नैपर्ने हो र ?
 

संस्कृत भाषा हाम्रो मौलिक भाषा हो, यो हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । संस्कृत भाषाको संरक्षण गरिनुपर्थ्यो । तर, माओवादी द्वन्द्वका बेला संस्कृत पठनपाठन बन्द गराए । पछि सरकारले पनि संस्कृत भाषाको पठनपाठनलाई खासै महत्त्व दिएन । तर, नेपाली भाषाको जननी भनेकै संस्कृत भाषा हो । त्यसैले हामीले संस्कृत भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ । राज्यले समेत संरक्षण गरेको छैन । हामी सरोकारवालाहरूले पनि बेलाबेलामा कुरा उठाउँदै आएका छौं । अंग्रेजी भाषा पनि चाहिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय फोरममा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न र विश्वसँग संवादका लागि अंग्रेजी पनि महत्त्वपूर्ण छ । संस्कृत र नेपाली भाषाको संरक्षण हुन आवश्यक छ । राज्यले यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, बैंकहरूमा तरलता अभाव भयो । यस्तो समस्या विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका कारण आयो भनिन्छ, के नेपालमा विदेशमा जत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन ?
 

एक वर्षमा करीब ९० हजार विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्छन् । एउटा विद्यार्थीले घटीमा २५ लाख रुपैयाँ लिएर जान्छ । यसको अर्थ हो, नेपाली विद्यार्थी वार्षिक २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पढ्न गइरहेका छन् । डलरमा हेर्ने हो भने १ अर्ब ८७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम विदेशी भइरहेको छ । त्यति बराबर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । डलरको सञ्चिति घट्नु र तरलता अभाव हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो । नेपालकै अध्ययन पनि विदेशको स्तरमा हुने भए पनि यहाँ विद्यार्थीले भविष्य राम्रो नदेख्ने र पाएको शिक्षाअनुरूपको काम नपाउने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइ विदेश हुन थालेको हो । त्यसैले हामीले नेपाली माटो सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ न कि विदेशी अनुदानको भरमा ।

प्रतिक्रिया [0]