तीन प्रकारको लाइसेन्सको आवेदन खुला

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) र वस्तु विनिमय (कमोडिटी एक्सचेन्ज) बजार सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) का लागि एकैपटक आवेदन माग गरेको छ ।

बोर्डले आइतवार सूचना जारी गरी तीन किसिमका लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको हो ।  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्र र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ३० दिनभित्र आवेदन दिन सकिने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिएका छन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी रहेकाले ब्रोकर लाइसेन्सको संख्या नखुलाइएको हमालले बताए । पूँजी संरचनाको आधारमा तीन किसिमको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब र नयाँ ब्रोकरका लागि न्यूनतम २० करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पूँजी तोकिएको बताए । धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालनलाई सहजीकरण गर्न निजीक्षेत्रको लगानीमा एउटा धितोपत्र बजार थप गर्न लागेको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिएपछि धितोपत्र बजारको सेवा तथा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने र आम लगानीकर्ताको पहँुच विस्तार हुने हमालको अनुमान छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सर्वसाधारणले ९० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर पाउने व्यवस्था रहेकाले सर्वसाधारणले लगानीको अवसरसमेत पाउने उनको भनाइ छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीमा खुल्ने नयाँ स्टकले ७० प्रतिशत संस्थापकतर्फ र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ शेयर स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

हाल ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बोर्डले धितोपत्र दोस्रो बजारको पहुँच विस्तारका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । पहिलोपटक ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको ३ वर्षपछि मात्र अर्कोपटक लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बोर्डले यसपटक प्रक्रिया पूरा गरी आउने सबैलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।

पुराना ब्रोकरलाई पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउन तीन प्रकारकै ब्रोकरको सेवा प्रदान गर्ने गरी २०८२ साल असार मसान्तभित्र तोकिएको पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । 

बोर्डले यसअघि रद्द गरेको कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि पनि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि बोर्डले २०७६ साल वैशाखमा दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो ।

बोर्डको आह्वानपछि ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीको आवेदन त्यस बेला रद्द गरेको बोर्डले पुनः ती कम्पनीले समेत आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक संस्थाले पूर्वस्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीलाई निवेदन दस्तुर नलाग्ने र तोकिएको अवधिभित्र आवेदन पेश नगरे यसअघिको निवेदन स्वतः रद्द हुने बोर्डको भनाइ छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुने गर्छ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्ज आवश्यक परेको बोर्डको भनाइ छ ।

यो बजारबाट लगानीकर्ताका लागि लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्रदान हुने बोर्डको विश्वास छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा यो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरणपछि हाल आईपीओ पुगेका सबै ठाउँमा दोस्रो बजार पुग्ने नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारको अनुमान छ ।

‘बोर्डको यो कदमले एउटै मात्र सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज र ५० ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिन्छ,’ रौनियारले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामी लगानीकर्तामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर थप हुने विषयले भन्दा पनि यसले पुरानालाई थप सुधार र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुराले उत्साह थपेको छ ।’ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नयाँ प्रविधि, नयाँ कार्यशैली र नयाँ सेवासुविधासहित आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

प्रतिक्रिया [0]