लन्डन (बेलायत) । बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको ४४ दिनमै राजीनामा दिएकी छिन् ।
उनी बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा कम समयसम्म कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । ट्रसको ६ हप्ते कार्यकाल असफल वित्तीय योजना र सत्तारुढ दलमा थप ध्रुवीकरणलगायतका कुराका कारण पनि धेरैले लामो समयसम्म स्मरण राख्नेछन् ।
ट्रस प्रमको कुर्सीमा छोटै समय बसेको भएपनि उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सार्वजनिक जीवनलाई सक्रिय राख्न सघाउन सन् १९९० मा ल्याइएको सरकारी कार्यक्रम ‘सार्वजनिक जिम्मेवारी लागत भत्ता (पीडीसीए)’ अन्तर्गत निश्चित रकम पाउनेछिन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कर्तब्यका कारण हुने खर्चको पूर्ति गर्न सो भत्ता दिने गरिएको छ । भुक्तानी पूर्व प्रधानमन्त्रीको सामाजिक कर्तब्य पूरा गर्न चाहिने खर्च पुग्ने मात्रै दिइएको बेलायत सरकारको वेबसाइटमा भनिएको छ ।
सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तो खालको भत्ता लिन पाउँछन् । सन् २०११ यता यस्तो भत्तालाई वार्षिक १ लाख १५ हजार पाउन्डमा सीमित राखिएको छ । यसलाई विद्यमान प्रधानमन्त्रीले वार्षिक रुपमा पुनरवलोकन गर्दछन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्ना कर्मचारी पेन्सन लागतका लागि भत्ताका रुपमा पीडीसीएको १० प्रतिशत बराबरको रकम दाबी पनि गर्न पाउँछन् ।
सन् २०२० देखि सन् २०२१ को बीचमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु थेरिजा मे, डेभिन क्यामरुन, गोर्डोन ब्राउन, टोनी ब्लेयर र जोनी मेजर सबैलाई फरक फरक रकम भुक्तानी गरिएको मन्त्री परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखाले देखाएको छ । बेलायतको इतिहासमा एक वर्षभन्दा कम समय प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेको संख्या ८ रहेको छ । ट्रस यी मध्ये सबैभन्दा कम समय कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुन् ।
आकाशिएको ऊर्जाको भाउ र ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको महँगीका कारण अहिले बेलायतीहरुले जीवनयापन संकट भोगिरहेका छन् । यस्तोमा ट्रसले सार्वजनिक कोषबाट दिइने सो भत्ता लिन नहुने विपक्षी दल र श्रम संगठनहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । ट्रसले वर्षेनी १ लाख १५ हजार पाउन्ड भत्तास्वरुप पाउने खबरले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस छेडिएको छ ।
एक जना ट्विटर प्रयोगकर्ताले त सर्वसाधारणहरुलाई महुिल तिर्न र बिजुली बत्ति बाल्न सकस भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा ६ हप्तासम्म विध्वंस मच्चाएर आजिवन करदाताहरुले तिरेको रकमबाट ट्रसले आजीवन वर्षेनी १ लाख १५ हजार पाउन्ड लिने लेखेका छन् । कसैले सरकारले दिने पैसा राख्न सुझाव दिएका छन् भने कसैले आफूले गलत व्यवसाय गरिरहेको भन्दै राजनीतिलाई व्यङ्ग गरेका छन् । एजेन्सी