तीन दलको घोषणापत्र : आश्वासन बाँड्न होडबाजी

२०७९ कात्तिक, १५

समाचार निर्वाचन विशेष

विजय दमासे

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका घटकहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित तीन दलले चुनावी घोषणापत्रमार्फत उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधार्नेसम्मको उद्घोष गरेका छन् ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ठूला आश्वासन बाँड्न प्रतिस्पर्धा नै भएको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्र नामको चुनावी घोषणापत्रमा २०४६ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने वाचा छ । त्यसैगरी सरकारी तलब स्केलअनुसार निजीक्षेत्रका मजदूर र श्रमिकको ज्याला स्वत: बढ्ने स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्नेदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानसहितको नागरिकता दिलाउने व्यवस्था गर्ने माओवादीको भनाइ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि सोमवारै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन र पूर्ण पारदर्शिताको एजेन्डा उठाइएको छ भने निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता पनि छ । तीन दलको घोषणापत्र हेर्दा उनीहरूले ठूला आश्वासन बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ ।

माओवादीले मतदाता तान्न घोषणापत्रमा औद्योगिक विकास र युवालाई उद्यममा परिचालन गर्ने आकर्षक आश्वासन दिएको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उद्यम विकास, रोजगार सृजना, उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यम गर्नेलाई सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने उसको भनाइ छ ।

यस्तै सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न बीउ पूँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छूट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइने, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट र त्यस्ता स्थानमा आवश्यक सडक, ढल निकास र विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने, वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छूट दिने माओवादी केन्द्रको वाचा छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेशन आदि निर्माण गर्ने क्षमता भएका युवा प्राविधिकको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना उसले अघि सारको छ ।

उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत दिने, नेपालमै आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरी निजामती कर्मचारी, सुरक्षा अंग, विद्यालय, संगठित संस्थामा स्वदेशमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेजस्ता लोकप्रिय नारा पनि प्रतिबद्धतापत्रमा छ । पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गर्ने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन र आपूर्तिलाई पर्यावरणमैत्री हुने गरी व्यवस्थित बनाउने, तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारका लागि ठूलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषयलाई पनि चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । प्राधिकरणमार्फत अधिकांश नागरिकले स्वदेशमै योग्यता, दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गरिने बताएको छ । प्राधिकरणले सरकारी तथा निजीक्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सृजना र व्यवस्थापन गर्ने पनि पार्टीको भनाइ छ । प्राधिकरणमा रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनालाई समाहित गर्ने भनिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशमा सञ्चालित छ । उक्त कार्यक्रममा राज्यले अर्बौं बजेट खन्याए पनि उपलब्धि खासै नदेखिएका बेला माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको उस्तै योजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।

माओवादीले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली निर्माण गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने बताइएको छ ।

‘विभिन्न शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी श्रमबजारमा आउने युवालाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको शीप आर्जन र अनुभवका लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि हजार जनासम्मलाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ पूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै प्राधिकरणले श्रमक्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने माओवादीको भनाइ छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, महिलाले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी/स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेसम्मको घोषणा छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ,’ माओवादीले भनेको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिनेछ ।’ उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्ने पार्टीको भनाइ छ । विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्त्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चितताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने र श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रमक्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता पनि छ ।

माओवादीले श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमूनाका रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने र आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेसम्मका आश्वासन बाँडेको छ । विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्न त राजनीतिक दलहरू डराइरहेका बेला यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यसैगरी सरकारले तोकेको ज्यालदर नै कार्यान्वयन नभएका बेला सरकारीसँगै निजीक्षेत्रका श्रमिकको ज्याला बढ्ने स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुन पनि गाह्रो छ । माओवादी केन्द्रले हरेक स्थानीय तहमा डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ । डाक्टरी वा नर्सको पढाइ सकिएपछि आफ्नै पालिकामा काम गर्ने शर्तमा यस्तो छात्रवृत्ति दिने भनेको छ ।

‘पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने शर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ,’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ । यसबाहेक हप्तामा ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने वाचा उसको घोषणापत्रमा छ । त्यसैगरी समाजवादी मूल्य स्थापित गर्ने फिल्म निर्माणका लागि अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । घोषणापत्रमा प्रतिलिपि अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी बौद्धिक अधिकार स्थापित गर्ने र कानूनअनुसार स्रष्टालाई रोयल्टी दिने नीति लिइने उल्लेख छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय मौलिक संस्कृति, भाषा, वेशभूषा तथा सांस्कृतिक धरोहरको संवर्द्धन गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सांस्कृतिक महोत्सव, कवि गोष्ठी, चलचित्र प्रदर्शनी, विविध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजना गरिने उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रले अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । ‘गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ नारा माओवादीको १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा छ ।

हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने र प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताको विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिने उसको योजना छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण बनाउने बताइएको छ । माओवादीले औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने पनि उल्लेख गरेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुन: संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, सय वा त्योभन्दा बढी बेडका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने आवश्वासन माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतापत्रमा छ ।

राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रमा के छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन कायम गर्न त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमवार पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै भने, ‘सुशासनका लागि बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं ।’ उसले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि पहल गर्ने बताएको छ ।

प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने नीति राप्रपाले बोकेको छ ।

नेपाल बन्दजस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राप्रपाले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न, योग्यता, क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूणर्त: मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुन: स्थापित गर्न र पूर्णन्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुन: संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून जारी गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं । यसैपटक पनि हाम्रो पार्टीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछ र हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछन्,’ समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले गठन गरेको एकीकृत समाजवादीले सुशासन र पारदर्शिताका लागि घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने बताएको छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंगको कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने, छिटो, छरितो र समयसीमाभित्र विकास निर्माणलगायत सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा छ । हामी यी प्रतिज्ञामा सधैं अडिग रहनेछौं ।’ एकीकृत समाजवादीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि तथा पर्यटन, व्यवस्थापन र सूचना तथा प्रविधिलगायत सेवाक्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने मुख्य आर्थिक कार्यभार हुने बताएको छ ।

‘हामी वर्तमान नेपाली समाजमा व्यापक रूपले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेर समाजवादका आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । द्रुत आर्थिक विकाससहितको समृद्धिको यात्राबाट अगाडि बढेर मात्रै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यसका लागि पनि हामीलाई जनताको साथ अवश्य प्राप्त हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै घोषणापत्र ल्याइसकेको छ । एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छ ।