प्रजिता बुढाथोकी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रवासी नेपालीले शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले भदौमै सार्वजनिक गरेको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७९ छैटौं संशोधन बिहीवार (कात्तिक १७ गते) देखि लागू गरेको हो । यो निर्देशिका लागू भएसँगै अब बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति पाउने कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रवासी नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने भएको हो ।
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरीले संशोधित निर्देशिकाबमोजिम अब बोर्डबाट स्वीकृति पाउने कम्पनीको आईपीओमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिए । बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी आईपीओ जारी गर्न बाँकी रहेका कम्पनीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गिरीको भनाइ छ । आगामी दिनमा कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिनुपूर्व वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई १० प्रतिशत शेयर छुट्ट्याउन लगाएर मात्र स्वीकृति दिने गिरीले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार श्रमस्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले मात्र आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् । यो आरक्षणअनुसारको शेयर वितरणका लागि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि १५ दिनको अवधि तोकी आह्वानपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने उपकार्यकारी निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बचत खातामार्फत आईपीओबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले केही प्राविधिक विषय निक्षेप सदस्यहरूसँग जोडिएको गिरी बताउँछन् । विप्रेषण बचत खातामा पछिल्लो ६ महीनामा कम्तीमा ५० हजार नेपाली रुपैयाँ सम्बद्ध आवेदकले आफू रोजगारीमा रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउनसमेत बल पुग्ने गिरीको विश्वास छ ।
निक्षेप सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि हितग्राही डिम्याट खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सी–आस्बा रजिस्ट्रेशन नम्बर (सीआरएन) समेत विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि निष्कासन गरेको शेयरमा आवेदन दिनेले सर्वसाधारणका लागि जारी भएको शेयरमा पुन: आवेदन दिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई छुट्ट्याएको शेयर विक्री नभई बाँकी रहन गएमा उक्त शेयर सर्वसाधारणमा थप गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्था अंकित मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाको हकमा लागू नहुने बोर्डको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणतर्फको बाहेक अन्य समूहको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ३ वर्ष अवधि पूरा नभई विक्री गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत संशोधित निर्देशिकामा छ । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयर भने बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा भएपछि विक्री गर्न सकिनेछ ।
सरकारले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरी लागू गरेको हो ।
पछिल्लोपटकको जनगणना २०७८ अनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा छन् । यो अध्ययन, रोजगारीलगायत उद्देश्यले गएका नेपालीको संख्या हो । श्रमस्वीकृति लिएका प्रवासी नेपालीको यकीन तथ्यांक भने कसैसँग पनि छैन । श्रम विभागसँग रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीलाई दिएको श्रमस्वीकृतिको अभिलेख भए पनि फर्किनेको तथ्यांक राख्ने चलन नभएकाले श्रमस्वीकृति लिएका कति नेपाली विदेशमा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
शर्त र नियम
Good job
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन