जसपाको घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना : पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउने, चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउने

२०७९ कात्तिक, २०

समाचार निर्वाचन विशेष

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिवार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएका छन् । जसपाले यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केबलकार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गर्ने बताएको छ ।

पार्टीले तराई–मधेशका विभिन्न शहरलाई जोड्ने गरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ५ वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने र काठमाडौंको चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्म आसपासका नगरपालिका समेटी मेट्रो रेल वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक यातायातको एकीकृत सञ्जाल विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राज्यको लगानी बढाउने, वर्तमान पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई स्तरोन्नति गरी चार लेन बनाउने र काठमाडौंको रिङरोडलाई ५ वर्षभित्र साइकल लेनको समेत व्यवस्था गरी आठ लेन बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रूपले निर्माण सम्पन्न गर्ने र पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माण कार्य शुरू भएका उत्तर–दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भित्री मधेश कोरिडोरको धरान–हेटौंडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने, चीनसँग जोडिएको केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसपाले आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । राज्यले किसानका लागि आवश्यक सुविधा (कृषि ऋण, उन्नत मल, बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषि सडक आदि) को ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उसको छ ।

कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा आपूर्ति गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिने र कृषिमा बीमाको व्यवस्था गरी कृषि पेशामा रहेको जोखिमलाई निराकरण गर्ने बताएको छ ।

पाँच वर्षभित्र किसानलाई सिँचाइको निम्ति नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएको जसपाले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘एक गाउँ, एक उत्पादनको नीति लागू गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ । पालिकाभर कृषि बाली बीमा अभियान सञ्चालन गरी प्रकोपजन्य अवस्थाबाट हुने बाली नोक्सानीको शोधभर्नाको प्रबन्ध गरिनेछ ।’

जसपाले मुलुकमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर सृजना हुने गरी आर्थिक नीति तय गर्ने घोषणा गर्दै विकासका सबै क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ ।

‘नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न एक परिवार एक रोजगारको नीति अवलम्बन र वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारलाई आवश्यक शीपमूलक तालीम दिने व्यवस्था गछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न शहरी क्षेत्रमा रोजगार बैंक स्थापना र शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने पार्टीको दाबी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्राप्त विप्रेषण रकमलाई देशको औद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । घोषणपत्रमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा पनि छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने तथा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा छ । त्यस्तै कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण भएमा सबै तहका सरकारी पदाधिकारीमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्ने पनि जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक संघीयता आत्मसात् गरेको भन्दै जसपाले राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताको ढाँचामा राज्यको पुन: संरचना गर्ने संकल्प अघि सारेको छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र यसले विकृति पैदा गरेको भन्दै यस्तो निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाए सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने बताए । उनले मुलुकको न्यायप्रणालीको पनि पुन: संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।