ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

शेयर नपाउनेसँग आस्बा शुल्क नलिन माग 

२०७९ कात्तिक, २८  
लगानी
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदमा लाग्ने आस्बा शुल्क धितोपत्र पाउनेको हकमा मात्र लागू गर्न लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिनेको संख्या बढ्दा धितोपत्र पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएकाले बाँडफाँटमा परेका आवेदकबाट मात्र आस्बा शुल्क संकलन गर्न लगानीकर्ताले माग गरेका हुन् ।

लगानीकर्ताको मागबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले अधिकतम सय रुपैयाँसम्म रहेको आस्बा शुल्क घटाएर अधिकतम ५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । बोर्डले गत भदौमा धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो संशोधन गरी यसअघिको न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्मको आस्बा शुल्क घटाएर अधिकतम ५ रुपैयाँसम्म कायम गरेको हो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्कासनमा आएका शेयर खरीदका लागि लाखौं लगानीकर्ताको आवेदन पर्ने गरेको छ । एकजना आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट गर्नैपर्ने नीतिका कारण कम आवेदकले मात्र गोला प्रणालीबाट शेयर पाउने गरेकाले नपाउने लाखौं लगानीकर्ताबाट शुल्क लिन नहुने लगानीकर्ताको तर्क छ । 

अगुवा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले पछिल्लो समय बाँडफाँटमा शेयर पाउने लगानीकर्ताबाट भन्दा नपाउनेबाट आस्बा शुल्क बढी संकलन भएको बताए । उनले हालै भएको इस्टर्न हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँटको उदाहरण दिँदै उक्त कम्पनीको शेयर पाउनेभन्दा नपाउने आवेदकले बढी आस्बा शुल्क तिरेको बताए । उनको अनुमानमा उक्त कम्पनीको शेयर नपाउने १२ लाख ९५ हजारभन्दा बढी आवेदकले ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आस्बा शुल्क तिरेका छन् । शेयर पाउने ६२ हजार ५ सय १९ जनाबाट ३ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्र आस्बा शुल्क संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा शेयर नै नपाउने लाखौं लगानीकर्ताबाट आस्बा सदस्यले लाखौं रकम असुल गर्नु अन्याय हुने रौनियारको तर्क छ ।

‘आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना निक्षेप सदस्यलाई प्रदान गर्ने आस्बा सेवा नि:शुल्क गर्दा समस्या हुँदैन,’ रौनियारले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थाले पाँच रुपैयाँ आस्बा शुल्क संकलन नगर्दा समस्या हुँदैन । नि:शुल्क गर्न नसके आईपीओ पर्नेसँग मात्र शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ कतिपय बैंकले आस्बा शुल्क नलिएको अवस्थामा अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि यो सेवा नि:शुल्क गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । 

धितोपत्र बजारमा ४ दशकदेखि लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरेले धितोपत्र नपाउने लगानीकर्ताबाट शुल्क असुल्दा उनीहरूमाथि अन्याय हुने बताउँछन् । चार दशकअघिको बजार र अहिलेको बजारमा प्रविधिका कारण आकाश जमीनकै फरक भए पनि लागत भने बढेको बताए । धितोपत्र खरीदमा लागत बढेको अनुभव गरेर नै सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिने २७ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको संख्या १५ लाखभन्दा कममा झरेको उनले बताए । पछिल्लो समय निकै कम गरेको आस्बा शुल्क सकेसम्म नि:शुल्क गर्न र नसके सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र पाउने लगानीकर्तामा मात्र लागू गर्नुपर्ने रौनियारको तर्कमा उनले पनि सहमति व्यक्त गरे । 

आम लगानीकर्ताले सार्वजनिक निष्कासनको धितोपत्रमा आवेदन दिँदा लाग्ने आस्बा शुल्क बढी भएको गुनासो गरेसँगै त्यसलाई घटाएर अधिकतम ५ रुपैयाँ कायम गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार बताउँछन् ।

लगानीकर्ता रहे मात्र धितोपत्र बजार रहन्छ भन्ने मान्यतालाई बोर्डले सधैं आत्मसात गरेर अघि बढ्ने भन्दै अध्यक्ष हमालले धितोपत्र नपाउने लगानीकर्ताले तिर्दै आएको आस्बा शुल्कमा पुनर्विचार गर्ने बताए । सकेसम्म आस्बा शुल्क नि:शुल्क गर्नुपर्ने मान्यता बोर्डको भए पनि केही प्राविधिक कारणले सो कुरा सम्भव नभएको हमालले बताए । बोर्डले आस्बा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्दा पनि कतिपय सदस्यले नि:शुल्क सेवा दिइरहेको भन्दै अध्यक्ष हमालले आगामी दिनमा आस्बा शुल्कलाई समयानुकूल बनाउनेतर्फ बोर्डले ध्यान दिने बताए ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का अनुसार हाल ५२ बैंक, वित्तीय संस्थाले आस्बा सेवा दिइरहेका छन् । आस्बा प्रणालीमा लाग्ने लागतलाई लगानीमैत्री बनाउन बोर्डले शुल्क घटाए पनि त्यसलाई अझै समयानुकूल बनाउन लगानीकर्ताले माग गरेका हुन् । बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीदसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिन सक्ने ५ रुपैयाँमध्ये निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकलाई प्रतिदरखास्त २ रुपैयाँ र सीडीएससीले सुुविधा उपलब्ध गराएबापत प्रतिदरखास्त १ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म आस्बा शुल्क लिँदा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकलाई १० रुपैयाँ र विक्री प्रबन्धकले सीडीएससीलाई प्रतिदरखास्त २ रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले यो शुल्क घटाएसँगै सात बैंकले नि:शुल्क सेवा दिइरहेका छन् । अन्यले पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क लिइरहेका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक र कुमारी बैंकले नि:शुल्क आस्बा दिइरहेका छन् । यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्दै आस्बा सेवा नि:शुल्क गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)