के हो अन्तरिम लाभांश ? कस्ता कम्पनीले दिन सक्छन् ?

लक्ष्मी शर्मा

आर्थिक वर्ष पूरा नहुँदै बीचमै कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई दिने प्रतिफल अन्तरिम लाभांश हो । सामान्यतया कम्पनीहरूले नियामक निकाय र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको लाभांशमात्र शेयरधनीलाई वितरण गर्छन् । अन्तरिम लाभांश भने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर बाँड्न सकिन्छ । 

कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद रहेका बेलामा यस्तो लाभांश बाँड्ने धितोपत्र बजारका जानकार तथा अधिवक्ता ज्योति दाहालले बताए । पछिल्लो समय कम्पनीहरूमा प्रशस्त नगद नभएका कारण अन्तरिम लाभांश नदिएको दाहालको भनाइ छ । सञ्चित नाफामा प्रशस्त नगद भएको कम्पनीले यस्तो लाभांश दिन लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणबाट ३/३ महीना, अर्धवार्षिक वा १ वर्ष दिनमा पनि दिन मिल्ने दाहालको भनाइ छ । ‘तर, लेखापरीक्षणचाहिँ भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि लेखापरीक्षण भएको कुनै पनि कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ बाँड्न मिल्ने थियो । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा ५० करोड दियो, बाँकी रह्यो ५० करोड । त्यो लाभांश कम्पनीले वैशाख, जेठ महीनामा बाँड्न सक्छ । यही नै अन्तरिम लाभांश हो ।’ 

अन्तरिम लाभांश धेरै वितरण गरिने देशमा बेलायत पर्छ । भारतमा पनि धेरै कम्पनीले अन्तरिम लाभांश दिएको पाइन्छ । त्यहाँ कम्पनीहरूले अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक अवधिमा अन्तरिम लाभांश वितरण गरेको दाहालको भनाइ छ । नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो लाभांश वितरणको अभ्यास छैन । कम्पनी ऐन २०६३ मा जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो त्यस वर्षको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यस व्यवस्थामा रहेका अव्यावहारिक शब्दावलीले नेपालमा हालैका वर्षहरूमा अन्तरिम लाभांश वितरण हुने गरेको पाइँदैन । 

विगतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू, नबिल बैंक र नेपाल इन्स्योरेन्सले अन्तरिम लाभांश वितरण गरेको लगानीकर्ता डमरुवल्लभ घिमिरे बताउँछन् । ‘त्यो करीब १० वर्षअघिको कुरा हो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता आएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाले अन्तरिम लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था नै आएन ।’

अन्तरिम लाभांश वितरणको अर्थ के पनि हुन्छ भने कम्पनीले उच्च मुनाफा गरेर कमाएको नगद पुनः लगानी गर्न चाहँदैन । आवश्यकभन्दा बढी नगद कम्पनीमा निष्क्रिय राख्नुभन्दा शेयरधनीलाई वितरण गरिदिँदा उनीहरूले त्यो रकम आफ्नो विवेकले प्रयोग वा अन्यत्र लगानी गर्न पाउँछन् र बढी लाभांश पाउँछन् । 

पछिल्लो समय उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको हिमालयन डिस्टिलरीले आफ्ना शेयरधनीलाई आव २०७४/७५ मा ६८ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् (प्रतिशेयर ६८ रुपैयाँ ४२ पैसाका दरले) अन्तरिम नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । उक्त कम्पनीले यो रकम २०७५ जेठमा आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गरेको थियो । सोही वर्ष पुस मसान्तमा कम्पनीले शेयरधनीलाई २१ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश थप दिएको थियो । १ वर्षमा उक्त कम्पनीका शेयरधनीले दुईपटक लाभांश पाएका थिए । त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले यस्तो लाभांश दिएका छैनन् । 

लगानीकर्ता घिमिरेका अनुसार ८/१० वर्षअघि कम्पनीहरूले अन्तरिम लाभांश दिन्थे । यस्तो लाभांश साधारणसभाले पारित गर्नु पर्दैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पुग्छ तर पछि गएर साधारणसभाबाट भने अनुमोदन गराउनुपर्छ । यसो गर्न कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा जगेडा कोषमा रकम भने हुनुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । 

नेपालको कम्पनी ऐनबमोजिम अन्तरिम लाभांश दिन पाउने व्यवस्था निरर्थक रहेको छ । किनभने कम्पनीको वार्षिक लेखापरीक्षण गरेपछि मात्रै अन्तरिम लाभांश दिन पाइने कुरा ऐनमा छ । तर, आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरणको लेखापरीक्षण भइसकेपछि एक डेढ महीनाभित्रै साधारणसभा गरेर अन्तिम लाभांश नै वितरण गर्न सकिने हुनाले ऐनमा रहेको यो व्यवस्था निरर्थक देखिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ को उपदफा ७ बमोजिम अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषय कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश बाँड्ने हो उक्त आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेपछि मात्र यस्तो लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]