भारतको बजेट : मध्यम वर्गलाई कर छूट र पूर्वाधार खर्चमा भारी वृद्धि

२०७९ माघ, १८

अन्तरराष्ट्रिय

काठमाडौं । भारतले बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष आम निर्वाचन हुँदै गर्दा व्यापक खर्च वृद्धि, मध्यमवर्गलाई आय कर छूट र वित्तीय अनुशासन ल्याउने प्रयाससहित ४५० खर्ब रुपया भन्दा धेरै (५ खर्ब ४९ अर्ब १४ करोड डलर)को बजेट बुधबार संसदमा पेश गरेकी हुन् । यो मध्ये १ खर्ब २२ खर्ब डलर पूँजीगत खर्च रहेको छ । भारतमा नयाँ आव अप्रिल १ देखि शुरु हुन्छ ।

पूँजीगत खर्चको आकार आकार गएको वर्षको भन्दा चाहिँ थोरै कम हो । चालू आवका लागि सरकारले पूँजीगत खर्चको आकार गएको वर्ष ३५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढाएको थियो । यस पटकको बजेटमा पूर्वाधारमा व्यापक खर्च छुट्टयाइएको छ । समग्रमा पूँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । रेल परियोजनाको लागि २४ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । रेल क्षेत्रमा गरिएको रकम विनियोजन अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन ५० ओटा नयाँ विमानस्थल, एरोड्रोम्स र हेलिपोर्ट बनाउने घोषणा गरेकी छिन् । सुपथ घर परियोजनाको खर्च ६६ प्रतिशतले बढाएर १० अर्ब डलर पुर्‍याइएको छ ।

वित्तीय घाटामा अंकुश
सरकारले वित्तीय घाटा घटाएर चालू आवको ६ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप र राहतको उपायहरूका कारण आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भारतको वित्तीय घाटा बढेर ९ दशमलव ३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो ।

मध्यम वर्गलाई राहत
सीतारमणले बुधबार संसदमा बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा ५ ओटा ठूला घोषणा गरेकी छन् । नयाँ र पुरानो दुवै कर प्रणालीअनुसार कर तिर्नेलाई राहत दिँदै उनले बजेटमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपया (भारु) सम्म आयआर्जन भएकाहरूलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकी छन् ।

मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने हिसाबले यो निर्णय गरिएको उनले बताइन् । अहिले भने ५ लाखदेखि साढे ७ लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । भारतमा आर्थिक वर्ष २०१४ देखि व्यक्तिगत आयकर दरमा परिवर्तन भएको थिएन । त्यसैले करदातालाई राहत दिलाउन करको दर घटाउन चर्को माग थियो । यसैलाई विचार गरेर सीतारमणले बजेटमा ७ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएका करदाताले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकी हुन् । अहिलेसम्म ५ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले मात्रै कर छूट पाउँदै आएका छन् ।

भारत सरकराले नयाँ कर रिजाइमको सक्रियतापूर्वक प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यो नै अब डिफल्टकर प्रणाली हुने बताइएको आधारभूत कर छूट साढे २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याइएको छ । नयाँ कर प्रणालीले अधिकम मार्जिनल दर पनि ४२ दशमलव ७४ प्रतिशतबाट घटाएर ३९ प्रतिशतमा झारेको छ । बुझाइएको आयकर विवरणको प्रोसेसिङ समय पनि औसत ९३ दिनबाट घटाएर १६ दिनमा झारिएको छ । वार्षिक ९ लाख आयकर भएका व्यक्तिले ४५ हजार रुपया मात्रै आय कर तिर्नुपर्नेछ ।

गरीबलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतमा खर्च कम
मध्यम वर्गलाई ठूलै राहत दिएको भएपनि बजेटले गरिबहरुको जीवनस्तर सुधार्न खासै धेरै गरेन । भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रममा खर्च ३० प्रतिशतले कम गरिएको छ । बेरोजगारी दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि चुलिएको अनि कर्मचारीहरुलाई तलब भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेकै समयमा यो घोषणा गरिएको छ । किसानहरुलाई मलखादका लागि अनुदान पनि २० प्रतिशतले कम गरिएको छ ।

बजेटमा साना उद्योगहरुले स्वागत गर्ने अर्को खबर छ । सरकारलेकम्पनीहरुको अनुपालना ३९ हजार कम गरेको छ भने ३ हजार ४०० कानूनी प्रावधानलाई अपराधको दायराबाट बाहिर ल्याइएको छ । भारतमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी १ हजार ५३६ भन्दा धेरै कानून छन् । आधाभन्दा धेरैमा नियममा जेल सजायको प्रावधान छ । यस वर्ष विश्वका झन्डै एक तिहाई अर्थतन्त्रहरु मन्दीको संघारमा छन् । तर भारतीय अर्थतन्त्र भने तुलनात्मक रुपमा उज्जवल देखिन्छ । यो वर्ष अर्थतन्त्र ६ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतले बढ्ने सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । एजेन्सी