सामाजिक सुरक्षा : नेपालमा वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने होडबाजी, फ्रान्सले बढायो काम गर्ने उमेर

रमा सुवेदी

काठमाडौं । सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाउनेबारे अहिले विश्वभर बहस चुलिएको छ । एकातिर वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएर सामाजिक सुरक्षाको भार बढेको अनि अर्कोतर्फ श्रम बजारमा श्रमिक अभावको समस्या चुलिँदै गर्दा अमेरिकादेखि जापानसम्मै अनि कयौं देशमा सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाउनेतर्फ पहल भइरहेका छन् ।

नेपालमा सेवा निवृत्तिको उमेर हद ५८ वर्ष छ । संवैधानिक निकाय  र सर्वोच्च अदालतकाका न्यायाधीशहरूको क्रमश नयिुक्ति हुन पाउने र अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू ६० वर्षमा सेवानविृत्त हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । निजामति सेवामा उमेर हद हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षमा पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको भएपनि यो प्रस्ताव अलपत्र छ । नेपालमा सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाउने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र भोट तान्नकै लागि मनलाग्दी रुपमा दलहरुबीच वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने अनि भत्ता बापतको रकम बढाउने होडबाजी चर्को छ ।

फ्रान्समा आज पेन्सन सुधारसम्बन्धी एउटा विधेयकमा संसदमा मतदान हुँदैछ । सिनेटमा १९३ को बहुमतले सुधार विधेयक पारित भइसकेको छ भने नेशनल एसेम्बलीमा प्रस्तावमा मतदान भइरहेको छ । दुई महीनाभन्दा लामो समयसम्म राजनीतिक बहस, विरोध प्रदर्शन र प्रदर्शन दबाउने होडबाजीपति बिहीवार फ्रान्सको पेन्सन प्रणालीमा सुधारबारे अन्तिम निणर्य आउँदैछ । 

फ्रान्सको पेन्सन प्रणाली राम्रो भएपनि अलि जटिल खालको छ । जनसंख्याको बनोटमा आएको परिवर्तनसँगै काम गर्ने उमेर समूहमाथिको सामाजिक सुरक्षा भार बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले अति धनाढ्यहरुलाई कर लगाएर सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त खर्च नजुटाएर सेवा निवृत्तिको उमेरमा दागा धरेको आरोप कर्मचारी संगठन, विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँमाथि लगाएका छन् ।

म्याक्रोँले पेश गरेको पेन्सन सुधारसम्बन्धी प्रस्तावले अस्पतालका कर्मचारीदेखि शिक्षक अनि प्रहरी अधिकारीहरुसमेत अधिकांश क्षेत्रबाट विरोधको सामना गर्नु पर्यो । विरोध शुरुदेखि नै थियो । यसलाई फ्रान्समा कयौं दशकयता भएको सबैभन्दा ठूलो विरोध मानिएको छ । यो वर्ष शुरु भएयता विरोध झनै आगो भएको छ । जति नै विरोध र आलोचना गरिएको भएपनि सरकार जसरी हुछ यो योजना पारित गर्ने सुरमा छ । 

मार्च १६ मा फ्रान्सको संसदमा पेन्सनमा सुधारबारे मतदान हुँदै गर्दा पनि यसबारे देशभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । फ्रान्समा अग्रिम सेवानिवृत्तिको हद ५७ वर्ष छ । सरकारी योजना अनुसार यो क्रमिक रुपमा बढेर ५९ वर्षमा पुग्नेछ । पूरा पेन्सन दाबीका लागि सेवा निवृत्तिको उमेर हदलाई हालको ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्षमा पुर्याउनु पर्ने प्रस्तावमा म्याक्रोँको दोस्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । 

प्रस्तावअनुसार पूरा पेन्सनका लागि सेप्टेम्बरदेखि हरेक वर्ष सेवा निवृत्तिको उमेर ३/३ महीना बढाएर सन् २०३० सम्ममा  ६४ वर्ष पुर्याइनेछ । सन् २०२७ देखि योगदानकर्ताहरुले पूरै पेन्सन लिन कम्तिमा ४३ वर्ष अर्थात् १७२ टाइमस्ट्रे काम गरेको हुनु पर्नेछ । अहिले यो अवधि ४२ वर्ष छ । यो अवधि बढ्ने कुरा सन् २०१४ मै थाहा थियो । तर म्याक्रोँले अहिले परिवर्तनको गति तीव्र पारिदिए । 

अहिलेको स्तरमा भने भने नयाँ सेवा निवृत्तहरुले न्यूनतम् तलबको ८५ प्रतिशतभन्दा कम वा मासिक झन्डै १ हजार २०० यूरो जति पेन्सन पाउनेछन् । एक वर्षपछि उनीहरुले पाउने पेन्सनमा महँगी दर पनि थपिनेछ । 

फ्रान्समा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा रोजगारी दर निकै न्यून छ । जर्मनी र स्वीडेनमा यो दर क्रमशः ६१ प्रतिशत र ६९ प्रतिशत छ । तर फ्रान्समा जम्मा ३३ प्रतिशत छ । पछिल्लो परिवर्तनले सन् २०३० देखि वार्षिक पेन्सन योगदान १७ अर्ब ७० करोड यूरो थपिनेछ । गएको कयौं महीनायता यो विषयमा म्याक्रोँ सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । पेन्सन सुधारको विषयमा विवाद चुलिँदा फ्रान्सका सडकहरुमा ७ हजार टनभन्दा धेरै फोहोर थुप्रिएका थिए । एजेन्सी

प्रतिक्रिया [0]